भागलपुर। जिले के शहरी क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था और सड़कों के निर्माण व मरम्मतीकरण का कार्य अब तेजी से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 114 करोड़ रुपये की 77 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 33 योजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह जानकारी शनिवार को समीक्षा भवन में आयोजित बैठक में दी गई, जिसकी अध्यक्षता श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने की।

घाट, पार्क और जलाशयों का भी होगा विकास

बैठक में बताया गया कि इस योजना में न केवल सड़कों और नालियों का निर्माण होगा, बल्कि पार्क, घाट और जलाशयों के सौंदर्यीकरण एवं विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। डीआरडीए निदेशक दुर्गा शंकर ने जानकारी दी कि योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 में शुरू किया गया है, जिसमें नगर निकायों को आबंटित राशि से तीन गुनी राशि तक की योजनाएं ली जा सकती हैं।

नगर निकायों को आवंटित राशि:

• नगर निगम भागलपुर: ₹12.71 करोड़
• नगर परिषद नवगछिया: ₹1.72 करोड़
• नगर परिषद सुल्तानगंज: ₹1.82 करोड़
• नगर पंचायत कहलगांव: ₹1.07 करोड़
• पीरपैंती: ₹46.78 लाख
• अकबरनगर: ₹43.30 लाख
• सबौर: ₹39.96 लाख
• हबीबपुर: ₹38.33 लाख

विधायकों से नई योजनाओं की सूची मांगी गई

मंत्री संतोष कुमार सिंह ने अधिकारियों को निविदा पूर्ण योजनाओं पर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विशेष पहल पर यह योजना लाई गई है। साथ ही 2025-26 के लिए विधायकों से फिर से योजनाओं की सूची जल्द देने का आग्रह किया गया।

मंत्री का विपक्ष पर हमला: “कोई विजन नहीं”

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भी विपक्ष राजनीति कर रहा है। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई को उचित ठहराते हुए उन्होंने कहा, “भारत की कमिटमेंट पर युद्ध विराम हुआ है, अब अगर बॉर्डर पर पटाखा भी फूटेगा तो उसे युद्ध माना जाएगा।”

व्यवसायियों की समस्याओं पर मंत्री का निर्देश

ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शरद सालारपुरिया और महासचिव पुनीत चौधरी ने सर्किट हाउस में मंत्री से मुलाकात की और श्रम विभाग से जुड़ी समस्याओं को रखा। मंत्री ने उप श्रम आयुक्त को चैंबर कार्यालय में बैठक कर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया।

अंग विकास मंच ने सौंपा ज्ञापन

अंग विकास मंच के प्रतिनिधिमंडल ने भी मंत्री से मुलाकात कर विभिन्न विकास कार्यों से जुड़ी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इनमें बुढ़िया काली माता मंदिर को तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने, प्रोफेसर कॉलोनी में सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी मांगें शामिल रहीं। मंत्री ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।