महिला अफसर का ‘पति’ वसूल रहा पैसा…बदले में करा रहा बालू का अवैध खनन ! इंटरनल जांच में हुआ है खुलासा

बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है.अधिकारी सरकारी राजस्व का चूना लगा कर अपनी तिजोरी भर रहे. राजस्व और इंजीनियरिंग से जुड़े विभागों में लूट की खुली छूट मिली हुई है. ऐसा लग रहा कि सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं रहा. अब तो महिला अधिकारी का पति रिश्वत वसूल रहा है. वरीय अधिकारी की इंटरनल जांच में यह मामला सामने आया है. यह खबर मोतिहारी से जुड़ी हुई है, जहां गंडक नदी से अवैध खनन कर राजस्व चोरी कर अधिकारी मालामाल हो रहे. हालांकि, सूचना के बाद कार्रवाई भी हुई है. लेकिन पूरे मामले में विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कटघरे में खड़े हैं.

अधिकारी सरकार को लगवा रहे चूना, अपनी तिजोरी भर रहे 

मोतिहारी में खनन विभाग और बालू माफ़ियाओं की मिलीभगत से उजला बालू का अवैध खनन कर सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है. गंडक नदी में खेत से गाद हटाने के नाम पर और खनन विभाग की मिलीभगत से जेसीबी लगाकर बालू बेचा जा रहा. बालू का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है. अधिकारी और बालू माफिया मिलकर कमाई कर रहे. इससे सरकार को राजस्व की भारी क्षति हो रही है. बड़ी-बड़ी गाड़ियों से बालू का उठाव कर चिमनी से लेकर रेलवे के कार्य मे गिराया जा रहा है.

SDO के आदेश पर हाईवा और जेसीबी जब्त 

पूर्वी चंपारण(मोतिहारी) जिले के गंडक नदी किनारे केसरिया से लेकर मलाही ,बंजरिया सहित कई स्थानों पर पदाधिकारियों की मिलीभगत से उजला बालू का अवैध खनन के खेल का खुलासा हुआ है. अवैध बालू खनन की सूचना पर अरेराज एसडीओ के निर्देश पर गोविंदगंज इंस्पेक्टर ने छापेमारी कर अवैध खनन करते एक हाईवा  व एक जेसीबी को जब्त किया है. बालू माफियाओं की गाड़ी जब्ति के बाद रविवार को दिनभर चले हाईवोल्टेज ड्रामा के बाद देर रात्रि खनन विभाग के इंस्पेक्टर ने जेसीबी और हाईवा ड्राइवर सहित 5 पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया । पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है.

अधिकारी का पति वसूल रहा पैसा…!

प्रशासन के इंटरनल जांच में यह बात सामने आई है कि बालू का अवैध खनन करवाकर जिम्मेदार अधिकारी मोटी कमाई कर रहे हैं. माफियाओं से मिलकर सरकार के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं. जांच में यह भी बात सामने आई है कि जिम्मेदार अधिकारी का पति( HUSBAND) बालू खनन करने वाले माफिया से हर महीने 50 हजार की राशि वसूल रहा है. इसके बदले में खनन की इजाजत दी जा रही है.