Kumar Aditya
पटना, 13 अगस्त 2025 – मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम फैसला राज्य में 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के गठन का रहा।
इन जिलों में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, बेगूसराय, बख्तियारपुर (पटना), सीवान, सहरसा और मधेपुरा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के लिए कुल 2627 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर 812 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- बेगूसराय (कुसमौत मौजा) – 991 एकड़, 351.59 करोड़ रुपये
- बख्तियारपुर (सैदपुर, बहादुरपुर, ताराचंदपुर) – 500 एकड़, 219.34 करोड़ रुपये
- सीवान (अटवा मौजा) – 167.34 एकड़, 113.92 करोड़ रुपये
- सहरसा (कहरा अंचल के वनगांव, देवनागोपाल, बलहर अराजी मौजा) – 420.62 एकड़, 88.01 करोड़ रुपये
- मधेपुरा (ग्वालपाड़ा अंचल) – 548.87 एकड़, 41.26 करोड़ रुपये
इसके अलावा गोपालगंज के कटेया अंचल में 6.94 एकड़ भूमि पर 2.60 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा।
डोभी में इंडस्ट्रियल कोरिडोर का विस्तार
अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर परियोजना के तहत गया के डोभी में बन रहे इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर के विस्तार को मंजूरी मिली है। इसके लिए 1300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर 416 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
अन्य प्रमुख फैसले
6 नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे
वीरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और वाल्मिकीनगर में एयरपोर्ट निर्माण की संभावना तलाशने के लिए ओएलएस सर्वे कराया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसके लिए 290 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। साथ ही गया एयरपोर्ट के रनवे विस्तार हेतु 18 एकड़ भूमि अधिग्रहण और कैट-आई लाइट लगाने पर 137.37 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी
- 1 से 6 माह जेल काटने वालों की पेंशन – ₹7,500 से बढ़कर ₹15,000
- 6 माह से अधिक जेल काटने वालों की पेंशन – ₹15,000 से बढ़कर ₹30,000
बिहार में वर्तमान में 3,354 जेपी सेनानी पेंशनधारी हैं।
बीएलओ मानदेय में बढ़ोतरी
- बीएलओ – ₹10,000 से बढ़कर ₹14,000
- बीएलओ सुपरवाइजर – ₹15,000 से बढ़कर ₹18,000
पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर छूट
भारत स्टेज-1 और 2 के वाहनों को स्क्रैप कराकर नया वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% छूट मिलेगी।
स्कूल हाजिरी नियम में बदलाव
कक्षा 2 से 8 के छात्रों को पोशाक योजना का लाभ पाने के लिए अब 1 अप्रैल से 31 जुलाई की अवधि में केवल 75% उपस्थिति आवश्यक होगी।
किसानों के लिए डिजिटल डेटाबेस
कृषि योजनाओं की रियल टाइम जानकारी देने के लिए उन्नत डेटाबेस प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें फसल सर्वे और उत्पादन पूर्वानुमान की जानकारी भी होगी।
विधायकों के फोन–इंटरनेट बिल पर बदलाव
अब माननीयों को टेलीफोन और इंटरनेट का बिल जमा नहीं करना होगा, उन्हें एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
