राज्य के सभी अंचलों का माइक्रो प्लान पोर्टल पर उपलब्ध, 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा ‘राजस्व महाअभियान’

पटना, 13 अगस्त 2025।बिहार सरकार 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक पूरे राज्य में ‘राजस्व महाअभियान’ चलाने जा रही है। इसके तहत भूमि से जुड़े रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, त्रुटियों का सुधार, नामांतरण, बंटवारा और लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस अभियान की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और राज्य के सभी 537 अंचलों का पंचायतवार माइक्रो प्लान विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अंचलवार माइक्रो प्लान के साथ–साथ जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र मौजावार तैयार कर गठित टीमों को सौंपा जा रहा है। अब कोई भी व्यक्ति विभाग के पोर्टल पर जाकर अपने अंचल का माइक्रो प्लान देख सकता है, जिसमें पंचायतवार शिविर की तिथि, तैनात राजस्व कर्मियों और अमीनों के नाम व मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं।

गांव–गांव होगी जागरूकता
अभियान को सफल बनाने के लिए सभी अंचलों में ग्राम स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। माइकिंग और पंपलेट वितरण के जरिए ग्रामीणों को अभियान की जानकारी दी जा रही है। पंचायत प्रतिनिधियों को भी माइक्रो प्लान की प्रति दी गई है, ताकि रैयत सीधे उनसे संपर्क कर सके। मौजा के लिए गठित टीम घर–घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराएगी।

अभियान के मुख्य कार्य

  • डिजिटाइज्ड जमाबंदी में नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान जैसी त्रुटियों का सुधार
  • छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन लाना
  • उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण का निपटारा
  • ऑफलाइन जमाबंदी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरण
  • संयुक्त जमाबंदी में मौखिक बंटवारे के बाद अलग–अलग जमाबंदी सुनिश्चित करना

शिविर की व्यवस्था
16 अगस्त से 15 सितंबर तक गठित टीमें घर–घर जाकर रैयतों को दस्तावेज देंगी और आवेदन एकत्र करेंगी। प्रत्येक पंचायत में सरकारी भवन या अन्य सार्वजनिक स्थल पर हल्का–वार विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां रैयत आवश्यक कागजात के साथ अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदन जमा करने पर मोबाइल पर ओटीपी भेजकर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे आवेदक अपनी फाइल की प्रगति ऑनलाइन देख सकेंगे।

भूमि विवाद होंगे न्यूनतम
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि यह महाअभियान राज्य सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है। इसके सफल होने पर राज्य में भूमि से संबंधित विवादों में उल्लेखनीय कमी आएगी और लाखों रैयतों को सीधा लाभ मिलेगा।


 

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