मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, सामाजिक न्याय, रोजगार, उद्योग, न्यायिक सुधार और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

अनुसूचित जाति–जनजाति छात्रवृत्ति दोगुनी

वर्ग 1 से 10 तक सरकारी विद्यालयों, स्थायी मान्यता प्राप्त एवं स्थापना स्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि दोगुनी कर दी गई है।

• 27 लाख छात्रों को लाभ
• 519.64 करोड़ रुपये की स्वीकृति

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर दोगुनी की गई है—

• कक्षा 1 से 4: ₹1200 वार्षिक
• कक्षा 5 से 6: ₹2400 वार्षिक
• कक्षा 7 से 10: ₹3600 वार्षिक
  इसके लिए 1751 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है।

• 117 करोड़ 98 लाख 40 हजार रुपये स्वीकृत

छात्रावास अनुदान में वृद्धि

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत राशि ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 कर दी गई है।

• 19 करोड़ 56 लाख रुपये स्वीकृत
• भुगतान 1 जनवरी 2026 से लागू होगा

नए पदों और संस्थानों को मंजूरी

• भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय, डुमरांव (बक्सर) की स्थापना के लिए राशि 14.52 करोड़ से बढ़ाकर 87.81 करोड़ रुपये
• नवगठित उच्च शिक्षा विभाग में सात निश्चय-3 के तहत कार्यों के लिए 161 पदों का सृजन
• वित्तीय वर्ष 2026-27 में 17,000 पदों पर भारतीय सेना एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त कर्मियों को सैप बल के रूप में अनुबंध पर रखने की मंजूरी

अन्य अहम फैसले

• पटना जू में टॉय ट्रेन संचालन के लिए 5.81 करोड़ रुपये
• बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2026,
  बिहार असैनिक सेवा भर्ती संशोधन नियमावली 2026,
  बिहार ज्यूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स 2026 को स्वीकृति
• निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों के लंबित भुगतान के लिए 5000 करोड़ रुपये
• बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत उद्यमियों के लंबित दावों के भुगतान के लिए 1700 करोड़ रुपये
• बिहार निवास, नई दिल्ली के पुनर्विकास के लिए 6.01 करोड़ रुपये

नई नीतियां और दिशा-निर्देश

• सात निश्चय-3 के तहत बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को मंजूरी
• बिहार सरकारी सेवकों के लिए सोशल मीडिया उपयोग संबंधी दिशा-निर्देश जारी
  • उल्लंघन करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी

राजस्व एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े फैसले

• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भूमि सुधार उपसमाहर्ता के 101 पद स्थायी रूप से सृजित
• भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड के लिए
  बिहार राज्य बीज निगम और बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नामित करने की मंजूरी