समस्तीपुर में पुलिस बनकर पहुंचे चोर, सीएम योजना से खरीदी गई 7 बकरियां ले उड़े

समस्तीपुर: जिले के विद्यापति थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। धनेश्वरपुर दक्षिण पंचायत वार्ड संख्या 9 में रहने वाली चंपा देवी के घर पुलिस बनकर पहुंचे चोरों ने पिस्तौल दिखाकर घर से 4 बकरियां चुरा लीं। ये बकरियां उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मिले पैसे से खरीदी थीं।

रात 3 बजे चारपहिया वाहन से पहुंचे चोर

पीड़िता चंपा देवी के मुताबिक, रात करीब 3 बजे चोरों का एक गिरोह चारपहिया वाहन से उनके घर पहुंचा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा कि वे पुलिस हैं और शराब माफिया की तलाश में आए हैं। इसके बाद वे सीधे घर में घुस गए।

चंपा देवी के अनुसार,
“हमें 10 हजार रुपये मिले थे, जिससे 4 बकरियां खरीदी थीं। चोरों ने खुद को पुलिस बताया और कहा कि शराब माफिया इसी तरफ भागा है। विरोध करने पर पिस्तौल दिखाकर गाली देते हुए साइड होने को कहा। डर की वजह से हम दूर हट गए और वे सभी बकरियां लेकर भाग गए।”

पड़ोस के घर से भी 3 बकरियां चुराई

इसी दौरान चोर पड़ोस के एक घर से भी 3 बकरियां ले गए। लोगों का कहना है कि उन्होंने सरकारी समूह से मिले पैसे से बकरियां खरीदी थीं। चोर घर में घुसकर बकरियों को खोलकर तेजी से लेकर फरार हो गए।

कुल मिलाकर इलाके से एक ही रात में 7 बकरियां चोरी हो गईं।

पुलिस आवेदन का इंतजार कर रही

विद्यापति थाना के पुलिस पदाधिकारी सूरज कुमार ने बताया,
“चोरी की सूचना मिली है लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार की ओर से कोई आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। किस गिरोह ने घटना को अंजाम दिया, इसकी जांच की जा रही है।”

इलाके में पहले भी हो चुकी हैं ऐसी चोरी

इस क्षेत्र में बकरी चोरी की यह पहली वारदात नहीं है। पिछले वर्षों में भी कई बार चोर चारपहिया वाहन से आते रहे हैं। एक बार तो जांच के लिए पहुंचे डीएसपी को भी लोगों ने बकरी चोर समझकर बंधक बना लिया था।

महिला रोजगार योजना से मिली थी सहायता

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं, ताकि वे छोटे स्तर पर रोजगार शुरू कर सकें। राज्य की 1 करोड़ 56 हजार महिलाओं को अब तक इस योजना का लाभ मिल चुका है।

योजना के तहत 6 महीने बाद मूल्यांकन किया जाएगा, और बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए आगे 2-2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।


 

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