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पटना, 3 मई।बिहार सरकार ने राज्य के अलग-अलग विभागों में कुल 4,799 पदों पर बहाली की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में 2,361 पद और नगर विकास एवं आवास विभाग में 1,350 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी। कुल 47 एजेंडों पर मंजूरी दी गई है। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।
शिक्षा विभाग में 2361 पद
- सहायक शिक्षा पदाधिकारी: 935
- शिक्षा विकास पदाधिकारी: 568
- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद: 818
- भू संपदा पदाधिकारी: 2
- सहायक भू संपदा पदाधिकारी: 38
नगर विकास एवं आवास विभाग में 1350 पद
बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा समेत 7 आयोजन क्षेत्र प्राधिकरणों में नियुक्तियां होंगी।
अन्य विभागों में भी बहाली
- ग्रामीण विकास विभाग: 653
- समाज कल्याण विभाग: 390
- सामान्य प्रशासन विभाग: 15
- PHED: 28
- राज्यपाल सचिवालय: 2
एटीएफ (हवाई जहाज ईंधन) पर वैट में 25% की कटौती
राज्य में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए वायुयान ईंधन (एटीएफ) पर लगने वाला वैट 29% से घटाकर 4% कर दिया गया है। इससे पटना समेत अन्य शहरों में हवाई उड़ानों की संख्या बढ़ेगी और टिकट किराए में भी कमी आने की उम्मीद है।
अमृत-2 योजना के तहत 6 शहरों को मिलेगा नया इंफ्रास्ट्रक्चर
कैबिनेट ने अमृत-2 योजना के तहत जलापूर्ति और सीवरेज प्रोजेक्ट्स के लिए 6 शहरों में बजट मंजूर किया है:
- आरा: ₹138.26 करोड़
- सीवान: ₹113.28 करोड़
- सासाराम: ₹76.44 करोड़
- औरंगाबाद (सीवरेज नेटवर्क): ₹497 करोड़
- सीवान (सीवरेज नेटवर्क): ₹367 करोड़
- सासाराम (सीवरेज नेटवर्क): ₹455 करोड़
कुछ अन्य अहम फैसले
- गया के सुजाता बाईपास का चौड़ीकरण
- बक्सर और रोहतास में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय
- पटना में गंगा किनारे ड्राय डॉक का निर्माण
- पटना IIT और भवन निर्माण विभाग में फायर टेस्टिंग सेंटर
- पुलों के रखरखाव के लिए नई नीति
- 2025-29 तक कांवरिया पथ की मरम्मत पर ₹38.47 करोड़
- दो अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त
बिहार में सरकारी नौकरियों की बहाली और आधारभूत संरचनाओं के विकास को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा।