जमीन सर्वे को लेकर हुई फजीहत के बाद सरकार ने सर्वे के काम को तीन महीने के लिए टाल दिया था लेकिन अब विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने संकेत दिए हैं कि जमीन सर्वे का काम तीन महीने के लिए और टाला जा सकता है। यानी जमीन का कागज तैयार करने के लिए लोगों के पास कुल 6 महीने का समय मिल सकता है। मंत्री ने माना कि राज्य के प्रखंड कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और दलाल खुलेआम लोगों के पैसे वसूल रहे थे।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि लोगों परेशानी को देखते हुए तीन महीने के लिए जमीन सर्वे का काम बढ़ा दिया गया है। ब्लॉक मे दलाल सब भी कागज निकालने के नाम पर फायदा उठा रहा था। ब्लॉक में दलाल सब घूमते रहता है। लोग चिंता न करें तीन महीना का समय है, वे अपना जमीन का कागज ढूंढ लें। तीन महीना का समय और बढ़ाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि तीन महीना का समय पहले ही बढ़ा दिया गया है और तीन महीना का समय अभी और दिया जाएगा। ऐसे में 60 प्रतिशत लोग तीन चार महीना में आराम से अपना काम करा लेंगे। 16-17 फीसद जमीनों पर ही विवाद है। रैयतों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सरकार इसको लेकर सजग है। किसी कागज के लिए लोगों को ब्लॉक में दौड़ने की दिक्कत नही होगी।

जायसवाल ने कहा कि अगर इसके बाद भी किसी कारण से किसी की भी जमीन का सर्वे नहीं होता है तो सरकार उस रैयत के घऱ पदाधिकारी को भेजकर उसकी जमीन का सर्वे कराएगी। खुद को बहुत बीजी दिखाकर राज्य के सीओ सब किसी तरह के जमीन के कागजात को पेंडिग रख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि जहां पर मामला अधिक पेंडिंग होगा सरकार वहां अलग से एक दर्जन से अधिक सीओ भेजकर काम का निपटारा कराएगी।

मंत्री ने कहा कि हमलोग सीओ का टीम बना रहे हैं, जहां भी काम ज्यादा पेंडिंग होगा वहां सीओ की टीम भेजकर काम कराएंगे। अभी तक 37 सीओ के खिलाफ एक्शन हो चुका है। चार कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार बहुत पुराना कोढ़ है धीरे-धीरे दूर होगा।