भागलपुर। आज की दुनिया एक ऐसे वैश्विक गांव में तब्दील हो चुकी है जहाँ सात समंदर पार उठी चिंगारी की आंच सीधे गरीब की रसोई तक पहुँचती है। पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) के रेगिस्तानों में बढ़ता बारूदी तनाव अब भारतीय रसोई घरों में ‘गैस की किल्लत’ बनकर उभर रहा है। यह एक कड़वी हकीकत है कि जब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति विफल होती है और युद्ध की आहट तेज होती है, तो उसका सबसे पहला और गहरा प्रहार उस आम आदमी पर होता है जिसकी पूरी दुनिया चूल्हे-चौके और अपनों की खुशियों के इर्द-गिर्द सिमटी होती है। बिहार में इन दिनों कुछ ऐसा ही विरोधाभास देखने को मिल रहा है—एक तरफ सत्ता के गलियारों से निकलते बड़े-बड़े दावे हैं और दूसरी तरफ भागलपुर की सड़कों पर गैस के लिए भटकती एक मां की बेबसी।

​वैश्विक संकट और स्थानीय हाहाकार

​मिडल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अनिश्चितता का सीधा असर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता पर पड़ा है। देश के कई हिस्सों में गैस की कमी की खबरें आ रही हैं और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते इस अंतर ने कालाबाजारी को बढ़ावा दिया है और आम आदमी को लंबी कतारों में खड़ा कर दिया है।

​इस संकट के बीच बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। विभाग ने स्पष्ट किया था कि राज्य में ‘लगन’ यानी शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में किसी भी परिवार को ईंधन की कमी के कारण परेशानी नहीं होने दी जाएगी। विशेष निर्देश दिए गए थे कि जिन घरों में बेटियों की शादी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन क्या ये निर्देश कागजों से निकलकर जरूरतमंदों तक पहुँच पा रहे हैं? भागलपुर के मारूफचक अंबाई से सामने आई तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है।

​सुनीता देवी: एक हाथ में उम्मीद, दूसरे में आवेदन

​भागलपुर के मारूफचक अंबाई की रहने वाली सुनीता देवी इन दिनों एक ऐसी जंग लड़ रही हैं जिसका समाधान उनके पास नहीं है। उनकी बेटी संगीता की शादी 17 अप्रैल को तय है। एक मां के लिए अपनी बेटी की विदाई का समय जीवन का सबसे भावुक और व्यस्ततम समय होता है। घर में मेहमानों का आना शुरू होने वाला है, मंगल गीत गाए जाने हैं और पकवानों की तैयारी होनी है। लेकिन सुनीता देवी का समय इन तैयारियों में नहीं, बल्कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में बीत रहा है।

​समीक्षा भवन से लेकर आपूर्ति विभाग के कार्यालयों तक सुनीता देवी को हाथ में दो चीजें लिए भटकते देखा जा सकता है—एक तरफ उनकी बेटी संगीता की शादी का निमंत्रण कार्ड है, जो इस बात का सबूत है कि घर में मांगलिक कार्य है, और दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के लिए एक लिखित आवेदन। यह तस्वीर उस सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है जहाँ एक नागरिक को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी ‘प्रमाण’ लेकर दर-दर गुहार लगानी पड़ रही है।

​सरकारी दावों की जमीन पर पड़ रही दरारें

​खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का दावा था कि शादियों वाले घरों में गैस की कमी नहीं होगी। लेकिन सुनीता देवी की आपबीती इस दावे की पोल खोलती नजर आती है। उनका कहना है कि वे कई दिनों से अधिकारियों की चौखट पर माथा टेक रही हैं। हर बार उन्हें आश्वासन तो मिलता है, लेकिन सिलेंडर की पर्ची नहीं कट पाती। गैस एजेंसियां स्टॉक की कमी का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेती हैं और अधिकारी फाइलों के बोझ तले दबे नजर आते हैं।

​यहाँ सवाल यह उठता है कि जब सरकार ने स्पष्ट नीति बनाई है, तो उसका लाभ धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा? क्या स्थानीय प्रशासन और गैस वितरकों के बीच समन्वय की कमी है या फिर वैश्विक संकट की आड़ में एक कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा है? सुनीता देवी जैसी हजारों महिलाएं आज इसी व्यवस्था की शिकार हैं। उनके लिए 17 अप्रैल की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, उनकी चिंता और धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। बिना गैस के इतने बड़े आयोजन के लिए भोजन की व्यवस्था करना किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है।

​लगन का सीजन और बढ़ती चुनौतियां

​बिहार में अप्रैल का महीना शादियों के लिए जाना जाता है। हजारों घरों में शहनाइयां बजने वाली हैं। ऐसे समय में ईंधन का संकट केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि एक बड़ी सामाजिक चिंता बन गया है। शादियों में बड़ी संख्या में मेहमान जुटते हैं और हलवाइयों के लिए कमर्शियल और घरेलू दोनों तरह के सिलेंडरों की भारी मांग रहती है। आपूर्ति में कमी ने कीमतों को भी प्रभावित किया है, जिससे मध्यम और गरीब परिवारों का बजट पूरी तरह चरमरा गया है।

​सुनीता देवी का पूरा परिवार इस समय तनाव में है। एक मध्यमवर्गीय परिवार के लिए बेटी की शादी जीवन की सबसे बड़ी जमापूंजी का निवेश होती है। वे नहीं चाहतीं कि गैस की कमी के कारण बारातियों और मेहमानों के सत्कार में कोई कमी रह जाए। उनकी यह गुहार केवल एक सिलेंडर के लिए नहीं है, बल्कि अपनी बेटी के सम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने की एक आखिरी कोशिश है।

​प्रशासनिक उदासीनता और मानवीय संवेदना

​प्रशासनिक स्तर पर अक्सर यह देखा जाता है कि नियमों की व्याख्या तो बहुत अच्छे से की जाती है, लेकिन जब उसे लागू करने की बारी आती है, तो मानवीय संवेदनाएं कहीं पीछे छूट जाती हैं। सुनीता देवी जब अपना कार्ड दिखाती हैं, तो वह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि वह एक मां की पुकार होती है। अधिकारियों को यह समझना होगा कि गैस सिलेंडर की उपलब्धता उनके लिए एक ‘फाइल क्लियर’ करना हो सकता है, लेकिन सुनीता देवी के लिए यह उनकी बेटी की खुशियों का आधार है।

​अधिकारी बार-बार यह कह रहे हैं कि आपूर्ति बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ‘कोशिश’ और ‘उपलब्धता’ के बीच का जो फासला है, वही आम आदमी की परेशानी की वजह है। भागलपुर जैसे बड़े शहर में, जहाँ आपूर्ति के कई केंद्र हैं, वहां भी यदि एक मां को इस तरह भटकना पड़ रहा है, तो सुदूर ग्रामीण इलाकों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

​नीति बनाम क्रियान्वयन: कहाँ है कमी?

​इस पूरे प्रकरण में नीति और उसके क्रियान्वयन के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। सरकार जब कोई राहत योजना घोषित करती है, तो उसके साथ एक प्रभावी निगरानी तंत्र (Monitoring System) भी होना चाहिए। क्या विभाग ने कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जहाँ सुनीता देवी जैसी महिलाएं अपनी समस्या दर्ज करा सकें? क्या गैस एजेंसियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि शादी के कार्ड की प्रति मिलते ही उन्हें तुरंत होम डिलीवरी दी जाए?

​सच्चाई यह है कि ऐसी योजनाओं का लाभ अक्सर उन लोगों को मिलता है जिनकी पहुंच रसूखदारों तक होती है। सुनीता देवी जैसी महिलाएं, जिनके पास कोई ‘पैरवी’ नहीं है, वे सिस्टम की भूलभुलैया में उलझकर रह जाती हैं। यह स्थिति उस लोकतांत्रिक वादे के खिलाफ है जहाँ हर नागरिक को समान हक और सुविधा की बात की जाती है।

​भविष्य की आहट और उम्मीद की किरण

​17 अप्रैल दूर नहीं है। सुनीता देवी की आंखें अब भी उम्मीद से अधिकारियों की गाड़ियों की ओर देखती हैं। उन्हें भरोसा है कि शायद कोई अधिकारी उनकी बात सुनेगा और संगीता की विदाई से पहले उनकी रसोई का चूल्हा जलाने का इंतजाम कर देगा। यह खबर केवल भागलपुर की एक महिला की नहीं है, बल्कि यह उन तमाम परिवारों का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक संकट और स्थानीय कुप्रबंधन की दोहरी मार झेल रहे हैं।

​सरकार और जिला प्रशासन को चाहिए कि वे केवल दावों तक सीमित न रहें। भागलपुर पुलिस के ‘ऑपरेशन मुस्कान’ की तरह, आपूर्ति विभाग को भी ‘ऑपरेशन ईंधन’ जैसा कुछ शुरू करना चाहिए ताकि खुशियों के मौकों पर किसी की आंखों में आंसू न आएं। वैश्विक तनाव चाहे जितना बढ़े, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करे।

सुनीता देवी का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि विकास की बड़ी-बड़ी बातों के बीच एक आम नागरिक की जरूरतें बहुत छोटी और बुनियादी होती हैं। एक गैस सिलेंडर की कमी किसी के उत्सव को मातम या चिंता में बदल सकती है। भागलपुर प्रशासन के पास अभी समय है कि वह सुनीता देवी की समस्या का समाधान करे और यह साबित करे कि सरकारी दावे केवल चुनावी भाषणों का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे आम जनता के सुख-दुख के साथी भी हैं। उम्मीद है कि 17 अप्रैल को संगीता की शादी में गैस की कोई कमी नहीं होगी और सुनीता देवी के चेहरे पर वह सुकून लौटेगा जिसकी वे हकदार हैं।