भागलपुर, 24 दिसंबर 2025।भागलपुर जिले में लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। की अध्यक्षता में समीक्षा भवन, भागलपुर में भूमि विवाद, मद्यनिषेध, जन शिकायत, खनन एवं अभियोजन से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई।
भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन के निर्देश
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले के सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अंचलाधिकारी और अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि भूमि से जुड़े सभी लंबित विवादों का त्वरित और निष्पक्ष निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भूमि विवादों में अनावश्यक देरी आम जनता की परेशानी बढ़ाती है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मद्यनिषेध मामलों को दो सप्ताह में निपटाने का आदेश
जिलाधिकारी ने मद्यनिषेध से संबंधित लंबित वादों पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि ऐसे सभी मामलों का दो सप्ताह के भीतर निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में लागू मद्यनिषेध कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
खनन, जन शिकायत और अभियोजन मामलों की समीक्षा
बैठक में जिला खनिज विकास पदाधिकारी ने खनन विभाग द्वारा अब तक की गई वसूली की जानकारी दी। इसके साथ ही जन शिकायतों से जुड़े लंबित मामलों और अभियोजन से संबंधित प्रकरणों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन कर आम लोगों को राहत दी जाए।
अधिकारियों को चेतावनी
डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि जिन मामलों में अनावश्यक देरी पाई जाएगी, उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में (अपर समाहर्ता विधि-व्यवस्था) सहित जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
यह बैठक जिला प्रशासन द्वारा लंबित मामलों के निपटारे को लेकर अपनाई जा रही सख्त और सक्रिय कार्यशैली को दर्शाती है, जिससे आम लोगों को समय पर न्याय और राहत मिल सके।


