पटना। बिहार की ग्रामीण व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आकार ले रहा है, जो आने वाले समय में प्रदेश की विकास दर को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। राज्य के सुदूर इलाकों में बसे उन गांवों के लिए, जो कभी पगडंडियों और कच्चे रास्तों के कारण मुख्यधारा से कटे हुए थे, अब ‘सुलभ संपर्कता योजना’ एक वरदान साबित हो रही है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य केवल गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना मात्र नहीं है, बल्कि उन्हें सीधे राष्ट्रीय राजमार्गों (NH), राज्य राजमार्गों (SH) और वृहद जिला पथों (MDR) से जोड़कर विकास की एक ‘एक्सप्रेस-वे’ संस्कृति का हिस्सा बनाना है।

​दशकों से जिस बिहार के ग्रामीण अंचल संपर्क विहीनता का दंश झेल रहे थे, वहां अब पक्की और बारहमासी सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। अब सरकार का ध्यान इन बुनियादी सड़कों को बड़े राजमार्गों के समानांतर और उनसे जोड़ने वाले ‘थ्रू रूट्स’ (Through Routes) पर केंद्रित है। यह कदम न केवल आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धमनियों में नई ऊर्जा का संचार भी करेगा।

​बुनियादी संपर्कता से ‘सुपर कनेक्टिविटी’ की ओर बढ़ता कदम

​बिहार में ग्रामीण सड़कों का इतिहास अब दो चरणों में देखा जा रहा है। पहले चरण में उन 1.21 लाख ग्रामीण बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया, जो पूरी तरह से अलग-थलग थीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना और ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने करीब 1,29,990 ऐसी बसावटों की पहचान की थी, जिनमें से 1,21,151 बसावटों को 1.20 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी पक्की सड़कों के जरिए मुख्य नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है।

​अब, जबकि अधिकांश गांव पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं, सरकार ने दूसरे चरण यानी ‘सुलभ संपर्कता योजना’ को जमीन पर उतारा है। यह योजना उन गांवों के लिए है जहां पक्की सड़क तो है, लेकिन मुख्य सड़क या हाईवे तक पहुंचने का रास्ता काफी संकरा, घुमावदार और समय लेने वाला है। इस योजना के तहत गांवों को सीधे हाईवे से जोड़ा जा रहा है ताकि ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करने के लिए संकरी गलियों में न फंसना पड़े।

​योजनाओं का क्रियान्वयन: 74 नई परियोजनाओं के साथ विकास की नई लकीर

​सुलभ संपर्कता योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके क्रियान्वयन के आंकड़े इसकी गंभीरता को दर्शाते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग ने अब तक इस योजना के तहत कुल 74 नई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का चयन किया है। विकास की इस कड़ी में प्रशासनिक स्तर पर भी तेजी दिखाई दे रही है, जिसका प्रमाण यह है कि इनमें से 65 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

​सबसे उत्साहजनक बात यह है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में 16 महत्वपूर्ण सड़कों और मार्गों पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिए गए हैं। ये वे मार्ग हैं जो सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को बड़े राजमार्गों से जोड़ेंगे। इन परियोजनाओं के तहत न केवल नए वैकल्पिक रास्तों का निर्माण किया जा रहा है, बल्कि जहां जरूरत है वहां ‘बाईपास’ की सुविधा भी दी जा रही है। इससे उन गांवों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो हाईवे के करीब तो हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी के कारण सीधे वहां तक नहीं पहुंच पाते थे।

​बारिश और संकरे रास्तों की बाधाओं से मिलेगी मुक्ति

​बिहार के ग्रामीण इलाकों में मानसून का मौसम हमेशा से परिवहन के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। कच्ची और अधूरी सड़कों के कारण कई गांव टापू बन जाते थे। हालांकि पक्की सड़कों ने इस समस्या को काफी हद तक कम किया है, लेकिन अब भी कई टोले ऐसे हैं जहां मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को कई मोड़ों और जर्जर रास्तों का सामना करना पड़ता है।

​सुलभ संपर्कता योजना इसी बाधा को दूर करने का वैज्ञानिक समाधान है। इस योजना के तहत उन सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है जो जर्जर हो चुकी हैं और उन संकरे रास्तों का चौड़ीकरण किया जा रहा है जहां जाम की स्थिति बनी रहती थी। अब गांवों का सीधा जुड़ाव नेशनल और स्टेट हाईवे से होने के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में पहले की तुलना में आधा समय लगेगा। यह ‘शॉर्टकट’ नहीं बल्कि एक ‘स्ट्रेट-कट’ कनेक्टिविटी मॉडल है जो ग्रामीण जीवन के समय और संसाधन, दोनों की बचत करेगा।

​ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी ‘सुलभ’ मजबूती

​सुलभ संपर्कता योजना का सबसे व्यापक और दूरगामी प्रभाव बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। जब गांव सीधे हाईवे से जुड़ेंगे, तो कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच आसान और सस्ती हो जाएगी।

1. ​किसानों के लिए वरदान: किसान अब अपनी उपज को बिना किसी देरी के जिला मुख्यालय या बड़े मंडियों तक ले जा सकेंगे। संकरे रास्तों के कारण जहां पहले ट्रैक्टर और बड़े वाहन गांवों में नहीं जा पाते थे, अब हाईवे से सीधा जुड़ाव होने के कारण व्यावसायिक वाहनों का आवागमन बढ़ेगा।
2. ​व्यावसायिक विकास: गांवों के पास हाईवे कनेक्टिविटी होने से छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय व्यापारियों के लिए माल की ढुलाई सुगम होगी, जिससे वस्तुओं की लागत में कमी आएगी।
3. ​रोजगार के अवसर: बेहतर सड़कों के कारण गांवों में निवेश बढ़ेगा और पर्यटन की संभावना वाले क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

​आपातकालीन सेवाओं और शिक्षा के लिए नया ‘लाइफलाइन’

​आवागमन की सुगमता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक मानवीय मुद्दा भी है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में यह योजना एक ‘लाइफलाइन’ की तरह काम करेगी। अक्सर देखा जाता है कि गंभीर स्थिति में एंबुलेंस संकरे रास्तों या जाम के कारण हाईवे तक समय पर नहीं पहुंच पाती, जिससे जानमाल का नुकसान होता है। सुलभ संपर्कता योजना के तहत बनने वाले थ्रू रूट्स यह सुनिश्चित करेंगे कि एंबुलेंस बिना किसी बाधा के सीधे हाईवे का रास्ता ले सके और मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके।

​इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के केंद्रों तक पहुंचना अब आसान होगा। प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालयों तक का सफर सुगम होने से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा। यह योजना एक तरह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की उस खाई को पाटने का काम कर रही है, जो अब तक केवल ‘दूरी’ और ‘समय’ के कारण बनी हुई थी।

​निष्कर्ष के बजाए: भविष्य की ओर बढ़ता कदम

​ग्रामीण कार्य विभाग का लक्ष्य शेष बचे संपर्क विहीन बसावटों को भी जल्द से जल्द पक्की सड़कों के दायरे में लाना है। सुलभ संपर्कता योजना के माध्यम से बिहार सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल सड़कों का निर्माण नहीं कर रही, बल्कि गांवों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का एक माध्यम तैयार कर रही है। नेशनल हाईवे की चमक अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बिहार के सुदूर गांवों की दहलीज तक पहुंचेगी। आने वाले समय में, जब ये सभी 74 योजनाएं पूर्ण होंगी, तो बिहार के गांवों की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी, जहां हाईवे तक पहुंचना अब एक सपना नहीं बल्कि एक सुलभ हकीकत होगा।