Kumar Aditya
पटना, 01 जुलाई 2025 (मंगलवार) — मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज पूर्वाह्न 10:30 बजे बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े 24 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में कला-संस्कृति से लेकर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा सशक्तिकरण, पर्यटन और अधोसंरचना को मजबूती देना है।
प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
- मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू करने की स्वीकृति मिली। आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ कलाकारों को मिलेगा मासिक पेंशन। वर्ष 2025-26 के लिए ₹1 करोड़ का बजट तय।
- मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना को स्वीकृति मिली। विलुप्त हो रही लोक कलाओं को संरक्षित किया जाएगा। ₹1.11 करोड़ स्वीकृत।
कृषि विभाग
- नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए ₹36.35 करोड़ स्वीकृत।
- कृषोन्नति योजना (एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन) के अंतर्गत आत्मा एवं बामेती को ₹80.99 करोड़ की राशि।
- मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के अंतर्गत प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹30.49 करोड़ स्वीकृत।
- आत्मा एवं बामेती के प्रशिक्षण कार्य हेतु ₹41.02 करोड़ की मंजूरी।
ग्रामीण कार्य विभाग
- मोतिहारी जिले में 12.8 किमी सड़क और दो उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण को ₹37.07 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
जल संसाधन विभाग
- जहानाबाद के पुनहदा पंचायत में सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹42.98 करोड़ की स्वीकृति।
नगर विकास एवं आवास विभाग
- भवन उपविधि 2014 (संशोधित 2022) में संशोधन को मंजूरी।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
- अररिया में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए 20.60 एकड़ सरकारी भूमि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित।
- सिमरिया घाट धाम की 40.25 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित।
श्रम संसाधन विभाग
- मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना (CM-PRATIGYA) को मंजूरी। 2025-26 में ₹40.69 करोड़, आगामी वर्षों में ₹129 करोड़ वार्षिक स्वीकृत।
- बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली 2025 को स्वीकृति, खतरनाक प्रक्रिया में महिलाओं के नियोजन पर दिशा-निर्देश।
गन्ना उद्योग विभाग
- मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के लिए ₹49 करोड़ की स्वीकृति।
सामान्य प्रशासन विभाग
- सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों व न्यायाधीशों को घरेलू सहायता समेत अन्य सुविधाओं की नियमावली को मंजूरी।
- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा काल में संशोधन की स्वीकृति।
पर्यटन विभाग
- पुनौराधाम (सीतामढ़ी) का अयोध्या की तर्ज पर समग्र विकास। ₹882.87 करोड़ की योजना को स्वीकृति।
निर्वाचन विभाग
- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हेतु मतपत्रों के मुद्रण के लिए मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता को अधिकृत किया गया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- भोजपुर के गोकुल जलाशय पारिस्थितिकी परियोजना के लिए ₹32.48 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी।
स्वास्थ्य विभाग
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति को स्वीकृति।
- पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की मंजूरी।
संसदीय कार्य विभाग
- राजीव कुमार की संविदा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई।
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
- सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक रामाकान्त प्रसाद की संविदा अवधि 1 वर्ष बढ़ाई गई।
निगरानी विभाग
- पुलिस उप-महानिरीक्षक विकास कुमार को विशेष निगरानी इकाई, पटना में संविदा पर नियोजित किया गया।
इन निर्णयों से स्पष्ट है कि बिहार सरकार राज्य के समग्र विकास, प्रशासनिक दक्षता, पारंपरिक धरोहरों के संरक्षण और युवाओं के कौशल विकास को प्राथमिकता दे रही है।
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