पटना, 10 अप्रैल 2026 — बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी को लेकर अब जमीनी स्तर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने नवादा और जहानाबाद जिलों में चल रही योजनाओं की व्यापक समीक्षा करते हुए साफ कर दिया है कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस संबंध में विशेष सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों जिलों में जलापूर्ति की स्थिति, योजनाओं की प्रगति और आम लोगों से प्राप्त शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि लोगों को निर्बाध और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके।

समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि कई क्षेत्रों में जलापूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए पाइपलाइन विस्तार, जलदाब (प्रेशर) में सुधार और नए कनेक्शन देने जैसे कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए भी अधिकारियों को मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी योजनाएं तय समय-सीमा के भीतर पूरी हों और नियमित मॉनिटरिंग के जरिए उनकी गुणवत्ता बनी रहे।

विशेष सचिव ने कार्यपालक अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे फील्ड में लगातार भ्रमण करें और योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि जलापूर्ति की गुणवत्ता और निरंतरता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही, अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में चल रही योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर उसकी तस्वीरें अनिवार्य रूप से एमआईएस (MIS) पोर्टल पर अपलोड करें। इससे योजनाओं की वास्तविक प्रगति की निगरानी पारदर्शी तरीके से की जा सकेगी।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि आम लोगों से मिलने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। विभाग का मानना है कि समयबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान ही लोगों का भरोसा मजबूत करता है और योजना की सफलता सुनिश्चित करता है।

बिहार सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ‘हर घर नल का जल’ योजना के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

कुल मिलाकर, नवादा और जहानाबाद में की गई यह समीक्षा स्पष्ट संकेत देती है कि सरकार अब जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती और हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने के अपने संकल्प को हर हाल में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।