बिहार सरकार राज्य के 11 प्रमुख शहरों के आसपास आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की बड़ी योजना पर काम कर रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य शहरी भीड़ को कम करना, सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना और बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

भू-स्वामियों को मिलेगा बड़ा फायदा

नई व्यवस्था के तहत भूमि मालिक अपनी जमीन देकर विकसित प्लॉट का करीब 55 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करेंगे। यानी पारंपरिक अधिग्रहण की बजाय एग्रीमेंट मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें किसान और भू-स्वामी सीधे विकास के साझेदार बनेंगे।

इस मॉडल से जमीन देने वालों को भविष्य में उनकी संपत्ति का मूल्य कई गुना बढ़ने की संभावना है।

किन शहरों में लागू होगा प्रतिबंध

परियोजना के लिए पर्याप्त भूमि सुनिश्चित करने के लिए कई शहरों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई है:

• पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर: 31 मार्च 2027 तक
• भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और सीतामढ़ी: 30 जून 2027 तक

क्या होगा नई टाउनशिप में

प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जैसे:

• आवासीय कॉलोनी और प्लॉटिंग
• स्कूल और शैक्षणिक संस्थान
• क्लब, स्विमिंग पूल और जिम
• हरित क्षेत्र और पार्क
• बेहतर सड़क, जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था
• सुरक्षा और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर

जमीन के दाम में संभावित बढ़ोतरी

अभी सरकार भूमि अधिग्रहण पर बाजार मूल्य का चार गुना तक मुआवजा देती है, लेकिन इस मॉडल में जमीन के मूल्य में 10 गुना तक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। कुछ क्षेत्रों, जैसे पुनपुन में, जमीन के दाम 20 गुना तक बढ़ने का अनुमान भी है।

सरकार का दावा

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार के अनुसार, इस योजना में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विकसित भूमि का उपयोग लोग आवास, व्यवसाय या बिक्री के लिए कर सकेंगे।

निष्कर्ष

यह योजना केवल नए शहर बसाने की पहल नहीं है, बल्कि बिहार में संतुलित, आधुनिक और समावेशी शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।