भागलपुर, 21 जून 2025:प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने और सेवा स्थायीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर सगासा संघर्ष समन्वय समिति, बिहार के बैनर तले ग्रामीण आवास कर्मियों ने भागलपुर जिलाधिकारी को 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।

संघर्ष समिति ने मांग की है कि ग्रामीण आवास सहायक, पर्यवेक्षक और प्रखंड लेखापालों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और उनकी सेवाओं को स्थायी किया जाए। समिति का कहना है कि कर्मियों को वर्षों से मानदेय में कोई नियमित वृद्धि नहीं दी गई, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती रही है।

मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

• हर तीन वर्षों में मानदेय का पुनरीक्षण और हर वर्ष न्यूनतम 10% वृद्धि
• कर्मियों के लिए सेवा पुस्तिका संधारण और सेवा शर्त नियमावली का निर्धारण
• बीमा, पेंशन योजना, चिकित्सा सुरक्षा और सेवांत लाभ की व्यवस्था
• विभागीय जाँच या स्पष्ट कारण के बिना सेवा समाप्ति पर रोक

समिति ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि सरकार द्वारा इन मांगों पर शीघ्र संज्ञान नहीं लिया गया, तो पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा।

यह मांग पत्र राज्य भर में ग्रामीण आवास कर्मियों के बीच बढ़ती असंतोष और असुरक्षा की भावना का प्रतिबिंब है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।