पटना, 20 अगस्त 2025:राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी राजस्व महा–अभियान के तहत सभी जिलों में पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन शुरू हो गया है। 19 अगस्त से शुरू हुए इन शिविरों में ग्रामीण बड़ी संख्या में अपनी जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन जमा कर रहे हैं।

शिविरों में लैपटॉप और डोंगल के माध्यम से आवेदन की मौके पर ही डिजिटल एंट्री की जा रही है। इस तरह आवेदकों को तुरंत समाधान की प्रक्रिया शुरू होने का लाभ मिल रहा है।

चार प्रकार की सेवाएँ एक ही जगह:

1. जमाबंदी में हुई त्रुटियों का सुधार
2. उत्तराधिकार नामांतरण
3. बंटवारा नामांतरण
4. छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना

भीड़ और सुविधा:

शिविरों में ग्रामीण साक्ष्य के साथ आवेदन जमा कर रहे हैं। आवेदन की जानकारी तुरंत बिहारभूमि पोर्टल पर दर्ज की जा रही है, जिससे आवेदन पर की जा रही कार्रवाई की ट्रैकिंग भी आसान होगी।

अभियान की अवधि और उद्देश्य:

यह महा–अभियान 20 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुँचाना और राजस्व से संबंधित गलतियों का सुधार उनके घर के पास उपलब्ध कराना है।