स्थानीय स्तर पर होगा समस्याओं का समाधान, 72 घंटे में शिकायत निवारण का लक्ष्य

पटना: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए ऊर्जा विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। अब उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए दूर-दराज के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

नई योजना के तहत राज्य के सभी जिलों और कस्बों में हर सोमवार और शुक्रवार को स्थानीय बिजली कार्यालयों और उपकेंद्रों पर सहायता शिविर लगाए जाएंगे।

नजदीकी केंद्र पर ही होगा समाधान
इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके नजदीकी क्षेत्र में ही सुविधाजनक तरीके से सेवा उपलब्ध कराना है। अब लोगों को प्रमंडल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अपने क्षेत्र के बिजली सेक्शन या उपकेंद्र पर ही शिकायत दर्ज कर उसका समाधान कराया जा सकेगा।

गर्मियों के मौसम को देखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है, ताकि बढ़ते बिजली लोड के बीच भी उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति मिल सके।

72 घंटे में शिकायत निवारण का लक्ष्य
ऊर्जा विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज शिकायतों का निवारण 72 घंटे के भीतर किया जाए। इससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और लोगों को समय पर राहत मिलेगी।

इस व्यवस्था के तहत शिकायतों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी, ताकि किसी प्रकार की देरी या लापरवाही न हो।

हर सेक्शन में लगेगा विशेष शिविर
पेसू के जीएम ने बताया कि राजधानी समेत सभी क्षेत्रों के सेक्शन कार्यालयों में नियमित रूप से उपभोक्ता सहायता शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए विशेष टीम का गठन किया जा रहा है, जो मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेगी।

फ्री बिजली और टैरिफ की भी मिलेगी जानकारी
इन शिविरों में उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली और नए टैरिफ से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। यदि किसी उपभोक्ता को बिल, कनेक्शन या अन्य सेवाओं को लेकर कोई संशय है, तो उसे भी मौके पर ही दूर किया जाएगा।

गर्मी से पहले तैयारियां पूरी
ऊर्जा विभाग ने बताया कि गर्मियों में बढ़ती मांग को देखते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आरडीएसएस (Revamped Distribution Sector Scheme) के तहत अधिकांश कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

इससे उम्मीद है कि राज्य में बिजली आपूर्ति पहले से अधिक स्थिर और बेहतर होगी।

नई व्यवस्था से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर शिविर, तय समय सीमा में शिकायतों का समाधान और पारदर्शी व्यवस्था से सेवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और उपभोक्ताओं का भरोसा भी बढ़ेगा।