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वोट बैंक नहीं, हक की राजनीति के तहत योजनाओं का विस्तार
पटना, 30 जून।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ठोस पहल की है। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना, मदरसा आधुनिकीकरण, और अल्पसंख्यक उद्यमिता कार्यक्रमों के जरिए सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को केवल वोट बैंक नहीं बल्कि विकास का भागीदार बनाया जा रहा है।
आधुनिक ढांचों से बदली वक्फ संपत्तियों की तस्वीर
वर्ष 2018-19 में शुरू की गई “बिहार राज्य वक्फ विकास योजना” के अंतर्गत विवाह भवन, बहुउद्देशीय हॉल, बाजार कॉम्प्लेक्स और मुसाफिरखाना जैसे परिसरों का निर्माण किया जा रहा है।
वर्तमान में सीवान और भागलपुर जिलों में ऐसे कई प्रोजेक्ट पर युद्धस्तर पर काम जारी है। इन परिसरों से जहां स्थानीय समुदाय को सुविधा मिल रही है, वहीं स्थायी आय के स्रोत भी विकसित हो रहे हैं, जिससे वक्फ संपत्तियां आत्मनिर्भरता की प्रतीक बनती जा रही हैं।
21 नए आधुनिक मदरसे: शिक्षा में सुधार की पहल
राज्य सरकार की योजना के तहत 21 नए मदरसों की स्थापना की जा रही है, जिनमें कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, स्वच्छ जल एवं शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह प्रयास धार्मिक शिक्षा को तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
अल्पसंख्यक कल्याण बजट में ऐतिहासिक वृद्धि
वर्ष 2005 में जहां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट ₹3.53 करोड़ था, वहीं अब यह 198 गुना बढ़कर प्रभावशाली स्तर पर पहुंच चुका है।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत युवाओं को ₹10 लाख तक की सहायता दी जाती है जिसमें 50% अनुदान और 50% ऋण शामिल है।
- छात्रावास, उर्दू शिक्षक नियुक्ति, मदरसा अनुदान, कब्रिस्तान घेराबंदी जैसी योजनाओं से शिक्षा, संस्कृति और सुरक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है।
वास्तविक विकास की ओर योजनाबद्ध प्रयास
राज्य सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक विकास रथ अभियान के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दूरदराज के गांवों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे हजारों युवाओं और महिलाओं को लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री की यह सोच रही है कि अल्पसंख्यकों को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि नीति निर्माण और विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए।
वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर सख्ती
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बताया कि राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के प्रति गंभीर है। आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इन संपत्तियों को विकास के संसाधन में बदला जा रहा है।
समावेशी विकास की दिशा में स्थायी कदम
बिहार सरकार की ये पहलें इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर, सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को मजबूत करना ही वास्तविक राजनीति है। वक्फ संपत्तियों के विकास से लेकर शिक्षा और रोजगार तक—राज्य सरकार की रणनीति एक समावेशी और सशक्त समाज के निर्माण की ओर बढ़ते हुए मॉडल राज्य बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है।