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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार, इन स्टेशनों को 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आधुनिक रूप में विकसित किया गया है। ये स्टेशन भारतीय संस्कृति, विरासत और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर पुनर्विकसित किए गए हैं।
इस सूची में कर्नाटक के 5 और बिहार के 1 प्रमुख स्टेशन, पीरपैंती, शामिल हैं, जिन्हें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नए रूप में तैयार किया गया है।
पीरपैंती रेलवे स्टेशन (बिहार)
लागत: ₹18 करोड़+
भागलपुर जिले के पीरपैंती स्टेशन का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया गया है। अब यात्रियों को स्वच्छ प्लेटफॉर्म, डिजिटल सूचना प्रणाली, बेहतर प्रतीक्षालय, रोशनी, बैठने की सुविधा, पार्किंग और सौंदर्यीकृत स्टेशन परिसर मिलेगा। इस स्टेशन को लेकर स्थानीय जनता में खासा उत्साह है। पीरपैंती विधायक ललन पासवान ने कहा कि यह क्षेत्र की जनता के लिए प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात है।
गदग रेलवे स्टेशन (कर्नाटक)
लागत: ₹23.24 करोड़
गदग स्टेशन में नया प्रवेश हॉल, सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म शेल्टर, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर और 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज शामिल हैं। यह अब एक हाईटेक रेलवे हब बन गया है।
धारवाड़ रेलवे स्टेशन (कर्नाटक)
लागत: ₹17.1 करोड़
धारवाड़ स्टेशन को नया द्वितीय प्रवेश द्वार, ओवरब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर, डिजिटल साइनेज, फर्नीचर और दिव्यांग-अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।
बागलकोट रेलवे स्टेशन (कर्नाटक)
लागत: ₹16.06 करोड़
यह स्टेशन अब आधुनिक प्रतीक्षालय, लिफ्ट-एस्केलेटर, बेहतर साइनेज, कोच इंडिकेशन बोर्ड और सुंदर स्टेशन भवन के साथ यात्रियों को एक नया अनुभव देगा।
मुनिराबाद रेलवे स्टेशन (कर्नाटक)
लागत: ₹18.40 करोड़
यह स्टेशन हम्पी जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के निकट होने के कारण विशेष महत्व रखता है। स्टेशन में नया भवन, आधुनिक शेल्टर, फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, प्रतीक्षालय और डिजिटल सुविधाएं शामिल हैं।
गोकक रोड रेलवे स्टेशन (कर्नाटक)
लागत: ₹16.98 करोड़
जी+1 नया स्टेशन भवन, चौड़ा ओवरब्रिज, पार्किंग, एस्केलेटर, साइनेज और डिजिटल सूचना प्रणाली इस स्टेशन को एक आधुनिक यात्रा केंद्र बनाते हैं।
कुल 103 स्टेशनों में से 18 राज्यों और 86 जिलों के स्टेशनों का चयन किया गया है। इनका उद्घाटन न केवल यात्री सुविधाओं को बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्थानीय विकास को भी गति देगा।