Kumar Aditya
पटना, 17 सितम्बर 2025:बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार लगातार “हर हाथ को रोजगार” और रिक्त पड़े सरकारी पदों पर भर्तियाँ देने के संकल्प पर काम कर रही है। चाहे स्वरोजगार हो या सरकारी नौकरी, नीतीश सरकार ने युवाओं और महिलाओं दोनों के लिए व्यापक अवसरों के द्वार खोल दिए हैं।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: महिलाओं को स्वरोजगार का मौका
हाल ही में शुरू की गई “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” के तहत हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में दी जा रही है। योजना के सफल संचालन के छह महीने बाद इसी महिला को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी।
इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें, खुद का उद्यम स्थापित करें और परिवार व समाज की आर्थिक स्थिति को सशक्त करें।
महिला सशक्तिकरण का नया मॉडल:
- योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी।
- आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होंगे।
- पात्रता: बिहार की स्थायी निवासी, आयु 18 वर्ष से अधिक, जीविका समूह से जुड़ी हो।
इस पहल से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था में उनका योगदान मजबूत होगा।
सरकारी नौकरियों में भी बड़ी पहल
महिला स्वरोजगार योजना के साथ-साथ सरकार ने बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियाँ भी शुरू की हैं।
- बिहार के विभिन्न विभागों में 69,430 पदों पर भर्ती जारी।
- प्रमुख विभाग: पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर विकास एवं आवास, बिजली, कृषि और पंचायत।
- नगर विकास एवं आवास विभाग में 250+ पद, शिक्षा विभाग में 935 शिक्षक और AEDO पद, पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की भर्तियाँ जारी।
- स्वास्थ्य और अन्य विभागों में भी हजारों पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है।
सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य है कि 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को रोजगार और 12 लाख सरकारी नौकरियाँ प्रदान की जाएँ।
नीतीश सरकार का विज़न
इन पहलों से साफ है कि नीतीश सरकार सिर्फ स्वरोजगार पर नहीं, बल्कि स्थायी सरकारी नौकरियों पर भी ध्यान दे रही है। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और उद्यमिता की ओर प्रेरित किया जा रहा है, तो वहीं युवाओं को सरकारी सेवाओं और नौकरियों का अवसर मिल रहा है।
सरकार ने यह चेतावनी भी दी है कि आवेदन और पैसे के नाम पर फर्जीवाड़े से सावधान रहें और केवल अधिकृत पोर्टल और समूहों के माध्यम से ही प्रक्रिया पूरी करें।
निष्कर्ष
बिहार में रोजगार सृजन की यह दोहरी रणनीति—महिला स्वरोजगार और सरकारी भर्तियाँ—राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है।
“हर हाथ को रोजगार” का यह संकल्प न केवल आज की ज़रूरत है, बल्कि बिहार को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की ठोस पहल भी साबित होगा।
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