इसमें मुख्य सचिव स्तर के कार्यरत या सेवानिवृत अधिकारी महानिदेशक बनाए जाएंगे. 70 वर्ष की आयु या 5 वर्ष का कार्यकाल मुख्य जांच आयुक्त का होगा. मुख्य जांच आयुक्त की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी.

सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प जारी: सामान्य प्रशासन विभाग ने महानिदेशालय के गठन को लेकर संकल्प जारी किया है. यह सामान्य प्रशासन विभाग का ही संलग्न कार्यालय होगा. मुख्य जांच आयुक्त को वेतन स्तर-9 या उससे उच्च स्तर के पदाधिकारी के विरुद्ध गंभीर कदाचार, बेईमानी, गबन जैसे संबंधित मामले की जांच सौंपी जाएगी.

ट्रैप केस देखेंगे मुख्य जांच आयुक्त: ट्रैप केस के मामले की जांच के लिए मुख्य जांच आयुक्त को सौंपा जा सकेगा. मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का मुख्य दायित्व पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, निरीक्षण और प्रशिक्षण से संबंधित होगा. विभिन्न स्तरों पर अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी होगी.

आवश्यकता अनुसार कर्मियों की तैनाती: सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय में आवश्यकता अनुसार कर्मियों की तैनाती की जाएगी. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार यह निदेशालय बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत विभिन्न अनुशासनिक प्राधिकारों के द्वारा की गई.

निर्धारित समय के अंदर सौंपनी होगी जांच रिपोर्ट: प्रशासनिक जांच प्रक्रिया की समीक्षा, निगरानी, निरीक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है. मुख्य आयुक्त या जांच आयुक्त की नियमानुसार कार्यवाही संचालित करना और निर्धारित समय के अंदर संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार को जांच रिपोर्ट सौंपना है.

अनुशासनिक कार्रवाई में आएगी तेजी: सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार निदेशालय के गठन से अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया को त्रुटिरहित किए जाने के साथ समुचित निगरानी एवं समयबद्ध निरीक्षण हो सकेगा. जिससे भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई में तेजी आएगी. महानिदेशक में विभागाध्यक्ष की शक्ति होगी. प्रमंडल स्तर पर संयुक्त आयुक्त एवं जिला स्तर पर समाहर्ता नोडल पदाधिकारी होंगे, जबकि सभी विभागों में संयुक्त सचिव से ऊपर के एक अधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया जाएगा.