बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और सुपौल के जिला परिवहन पदाधिकारी को सरकार ने निलंबित कर दिया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से पत्र जारी किया गया है. सुपौल के जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद मंजूर आलम पर चुनाव कार्य के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है. डीएम ने सरकार को रिपोर्ट किया था . इसके बाद सरकार ने एक्शन लिया है.

सुपौल के डीटीओ को सरकार ने किया सस्पेंड 

DTO मो. मंजूर आलम पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव के तृतीय चरण के तहत सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 5 मई तक मतदान कर्मियों के लिए गाड़ी का लॉग बुक, ईंधन कूपन दे देना था. 4 तारीख तक सारा कार्य एवं प्लान तैयार कर लेना था. जिला पदाधिकारी सुपौल ने जब निरीक्षण किया तो पाया गया कि निर्वाचन संबंधी कार्य नहीं किया गया है.वाहन के लिए ईंधन कूपन भी तैयार नहीं पाया गया था. साथ ही वाहनों का लॉग बुक संधारित नहीं किया गया था. डीएम ने जांच में पाया कि डीटीओ मंजूर आलम ने निर्वाचन कार्य को असफल करने का प्रयास किया है.

निलंबन के बाद अब शुरू होगी विभागीय कार्यवाही 

सुपौल डीएम के इस रिपोर्ट के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अगले आदेश तक के लिए मोहम्मद मंजूर आलम को निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय पटना निर्धारित किया गया है. इनके खिलाफ अब विभागीय कार्यवाही शुरू की जायेगी.