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पटना। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 4872 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इस बैठक में 47 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिनमें कई विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने वाले फैसले प्रमुख रहे।
ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जीविका निधि साख सहकारी संघ, पटना में 653 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। ये नियुक्तियाँ प्रतिनियुक्ति और संविदा के आधार पर की जाएंगी।
समाज कल्याण विभाग
महिला एवं बाल विकास निगम के मुख्यालय, जिला और अनुमंडल स्तर पर कार्यभार को प्रभावी ढंग से निर्वहन के लिए 390 नए पदों की स्वीकृति मिली है।
शिक्षा विभाग
शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए:
- भू संपदा पदाधिकारी: 2 पद
- सहायक भू संपदा पदाधिकारी: 38 पद
- सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (वेतन स्तर-5): 935 पद
- शिक्षा विकास पदाधिकारी (वेतन स्तर-6): 568 पद
कुल मिलाकर शिक्षा विभाग में 1503 नए पदों की स्वीकृति दी गई है।
नगर विकास विभाग
राज्य के प्रत्येक जिले में जिला योजना क्षेत्र प्राधिकार का कार्यालय गठित करने के लिए 1350 पदों का सृजन किया गया है। इसके लिए 112.05 करोड़ रुपये की वार्षिक लागत व्यय को भी मंजूरी दी गई है।
बिहार लोक सेवा आयोग
बीपीएससी के तहत आशुलिपिक के 15 नए पदों की स्वीकृति दी गई है।
शैक्षणिक संरचना विकास और शिक्षा परियोजना परिषद
- बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में 818 पद
- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 63 पद
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
यहां कुल 28 पदों के सृजन की मंजूरी मिली है, जिनमें अवर सचिव, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और अन्य प्रशासनिक पद शामिल हैं। इसके लिए 3.07 करोड़ रुपये की वार्षिक व्यय राशि निर्धारित की गई है।
पथ निर्माण विभाग एवं राज्यपाल सचिवालय
- पथ निर्माण विभाग में 1 भू संपदा पदाधिकारी का पद सृजित किया गया।
- राज्यपाल सचिवालय के लिए 2 चालक पदों को स्वीकृति दी गई।