माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के तहत कार्यरत कर्मियों को मिलेगा वेतन भुगतान का लाभ

पटना, 13 मई 2025:बिहार सरकार ने माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए बड़ी घोषणा की है। उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत 28 अरब 18 करोड़ 62 लाख 96 हजार रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है।

यह राशि जिला परिषदों और नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतन के रूप में दी जाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने यह सहायक अनुदान वेतन मद में प्रदान किया है, जिससे शिक्षकों और पुस्तकालय सेवाओं की कार्यक्षमता प्रभावित न हो।

उपमुख्यमंत्री ने क्या कहा
“राज्य के माध्यमिक शिक्षा ढांचे में कार्यरत हजारों कर्मियों को समय पर वेतन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। स्वीकृत राशि जल्द ही सभी संबंधित इकाइयों को विमुक्त कर दी जाएगी, जिससे शिक्षकों को किसी तरह की असुविधा न हो,” — श्री सम्राट चौधरी ने कहा।

किसे मिलेगा लाभ

• जिला परिषदों और नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक
• राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षक
• पुस्तकालयाध्यक्ष, जो अनुमोदित पदों पर कार्यरत हैं

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
बिहार सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार और सुचारु संचालन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस बड़े वित्तीय आवंटन से यह स्पष्ट है कि शिक्षकों की भूमिका को सशक्त बनाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।