नई दिल्ली: देशभर में पेपर लीक के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन और बढ़ते विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश जारी किया है। गुरुवार देर रात सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 24 जुलाई को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून और फास्ट-ट्रैक कोर्ट के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

‘पेपर लीक छोटी बात नहीं’— पीएम मोदी

वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक केवल परीक्षा से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य का सवाल है।

उन्होंने कहा,

“मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बेहद पीड़ादायक है।”

फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा की तैयारी

प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले ढाई महीनों में सरकार ने कई स्तरों पर कार्रवाई की है। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और कम समय में लाखों छात्रों की परीक्षाएं दोबारा कराई गई हैं।

उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन और दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान तैयार करने के निर्देश दिए थे। विभागों ने देर रात तक मसौदा तैयार कर उन्हें सौंप दिया है।

कैबिनेट बैठक में होगा अंतिम फैसला

प्रधानमंत्री ने बताया कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मसौदे पर विस्तार से चर्चा होगी। मंत्रियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि संसद के अगले सप्ताह से शुरू होने वाले सत्र में इस प्रस्तावित विधेयक को जल्द से जल्द पेश कर पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।

पहले भी कर चुके हैं बड़ा ऐलान

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि देश के युवाओं का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को शीघ्र और कठोर सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं।

छात्र आंदोलन के बीच आया बड़ा संदेश

यह बयान ऐसे समय आया है, जब पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर देश के कई हिस्सों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री का यह वीडियो सरकार की ओर से अब तक का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है कि पेपर लीक के मामलों में कानूनी व्यवस्था को और अधिक सख्त बनाने की तैयारी की जा रही है।