भारी उद्योग मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में राज्य सरकारों व प्राधिकरणों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को बढ़ाने के लिए कई तरह की छूट देने का भी सुझाव दिया है।

नियमित तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीद बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि राज्यों को राजकोषीय व गैर राजकोषीय प्रोत्साहनदिया जाए। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कर छूट, पंजीकरण शुल्क में रियायत, पार्किंग शुल्क व टोल टैक्स में छूट एवं रियायत देनी चाहिए। पीएम ई-ड्राइव के तहत 40 लाख से कम की आबादी वाले नौ शहरों में 14028 बसों को चलाया जाना है। इन बसों की खरीद पर योजना के तहत सब्सिडी दी जानी है, जिसे कीमत के हिसाब से निर्धारित किया गया है। दो करोड़ रुपये से कम एक्स फैक्टरी कीमत वाली बसों पर ही आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन बसों को परिचालन दिल्ली, मुंबई, बैंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे में किया जाएगा।

ऐसे मिलेगा ई-बसों पर प्रोत्साहन