नई दिल्ली के बिहार भवन में हुई बैठक, निवेश बढ़ाने और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुई चर्चा

नई दिल्ली/पटना: बिहार को प्रौद्योगिकी, नवाचार और नई अर्थव्यवस्था (न्यू एज इकोनॉमी) का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में बिहार सरकार ने अहम पहल शुरू की है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा गठित तीन शीर्ष समितियों की दूसरी बैठक 11 मार्च 2026 को नई दिल्ली स्थित बिहार भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की।

बैठक में राज्य को तकनीकी और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति और निवेश आकर्षित करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों और विशेषज्ञों ने बिहार को पूर्वी भारत के प्रमुख टेक हब के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।

सेमीकंडक्टर और टेक सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा

बैठक में बिहार में तकनीक आधारित बड़े प्रोजेक्ट्स विकसित करने के रोडमैप पर भी चर्चा हुई। इसके तहत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की संभावनाओं पर विचार किया गया।

इसके साथ ही स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य की मौजूदा नीतियों की समीक्षा की गई और यह चर्चा हुई कि युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख अवसर बढ़ाने के लिए किन नई पहलों की जरूरत है।

बिहार को ग्लोबल बैकएंड हब बनाने की योजना

बैठक में अगले पांच वर्षों के भीतर बिहार को ग्लोबल बैकएंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में स्थापित करने की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। इसके तहत विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय, उद्योग जगत के साथ साझेदारी और निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिहार सरकार का उद्देश्य राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करना है, ताकि देश और विदेश के निवेशक यहां उद्योग स्थापित करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिभाशाली युवाओं की बड़ी संख्या, बेहतर होती आधारभूत संरचना और निवेश समर्थक नीतियां बिहार को निवेश के लिए आकर्षक बना रही हैं।

स्टार्टअप और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

उद्योग विभाग के सचिव सह प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) कुंदन कुमार ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आगामी औद्योगिक सम्मेलनों के माध्यम से निवेशकों और वैश्विक उद्योग जगत को बिहार में उपलब्ध अवसरों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

वहीं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने राज्य सरकार की एआई मिशन से जुड़ी पहलों पर चर्चा करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में बिहार के पास व्यापक संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

स्पष्ट एक्शन प्लान बनाने का निर्णय

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तीनों शीर्ष समितियों के लिए स्पष्ट और समयबद्ध एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि प्रस्तावित पहलों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सके। इसके तहत प्रमुख प्राथमिकताओं, नीतिगत सुधारों और रणनीतिक कदमों की पहचान की जाएगी।

इसके साथ ही सरकार, उद्योग जगत, शिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।

बड़े निवेश और स्टार्टअप को मिलेगा समर्थन

बैठक में तकनीक और नवाचार से जुड़े बड़े निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके लिए वैश्विक निवेशकों से संपर्क बढ़ाने और बिहार को उच्च संभावनाओं वाले निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति पर चर्चा हुई।

इसके अलावा संभावनाशील स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनने की दिशा में मार्गदर्शन देने, उन्हें बाजार, वित्तपोषण, इनक्यूबेशन और वैश्विक साझेदारियों तक पहुंच उपलब्ध कराने पर भी विचार किया गया। विशेष रूप से एआई, डीप टेक, फिनटेक, एग्रीटेक और हेल्थटेक जैसे क्षेत्रों में उद्यमों को बढ़ावा देने की जरूरत बताई गई।

बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, वित्त विभाग की सचिव (व्यय) रचना पाटिल, उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और स्टार्टअप उद्यमियों ने भी बैठक में भाग लेकर अपने सुझाव दिए।

विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि यदि सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थान मिलकर काम करें तो बिहार को तकनीक, नवाचार और निवेश के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान दिलाई जा सकती है।