भारत और नेपाल के बीच कोसी एवं गंडक परियोजनाओं को लेकर संयुक्त समिति (JCKGP) की 11वीं बैठक Kathmandu में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 30 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चली इस बैठक में दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में लंबे समय से लंबित तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव Santosh Kumar Mall ने किया, जबकि नेपाली पक्ष की ओर से जलश्रोत एवं सिंचाई विभाग के महानिदेशक Mitra Baral मौजूद रहे।

बैठक में पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के नेपाल स्थित 35 किलोमीटर हिस्से को अतिक्रमण मुक्त कराने पर सहमति बनी। इसके साथ ही Kosi Barrage, पूर्वी-पश्चिमी तटबंधों और Valmikinagar स्थित गंडक क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया, जिससे नहर संचालन और रखरखाव बेहतर हो सकेगा।

पश्चिमी कोशी नहर के बांध पर लगे बिजली के खंभों को हटाकर स्थानांतरित करने पर भी सहमति बनी है, जिससे सेवा पथ के उपयोग और जल प्रवाह प्रबंधन में सुधार होगा। वहीं Birpur क्षेत्र में 2026 की बाढ़ से पहले कटाव निरोधक कार्य तेज करने पर जोर दिया गया।

बैठक में यह भी तय हुआ कि निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री और वाहनों का 24 घंटे आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। कोसी परियोजना की लीज भूमि का सीमांकन GPS तकनीक से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भूमि विवाद कम होंगे।

इसके अलावा, कोसी बराज पर वाहनों की गति नियंत्रित करने और बाढ़ के दौरान मछली पकड़ने व लकड़ी निकालने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने पर भी सहमति बनी। नेपाल ने परियोजना वाहनों पर लगाए जा रहे स्थानीय करों को रोकने का आश्वासन दिया।

दोनों देशों ने सैटेलाइट इमेजरी और परियोजना से जुड़ी जानकारी साझा करने, साथ ही मानसून के दौरान बेहतर बाढ़ पूर्वानुमान के लिए वर्षा और जल प्रवाह के आंकड़ों के आदान-प्रदान पर भी सहमति जताई। इस विषय पर आगे की विस्तृत बैठक 2 मई 2026 को तय की गई है।

कुल मिलाकर, यह बैठक कोसी और गंडक परियोजनाओं के बेहतर प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और भारत-नेपाल सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।