48100 दुकानों का निरीक्षण, 9577 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस, 91 पर प्राथमिकी, 141 दुकानों का लाइसेंस रद्द
पटना, 12 सितंबर 2025 – खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा चलाए जा रहे राज्यव्यापी जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के निरीक्षण अभियान में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। अब तक राज्य की कुल 53,869 पीडीएस दुकानों में से 48,100 दुकानों का निरीक्षण किया जा चुका है।
मिली शिकायतें और कार्रवाई
- 1349 दुकानों में लाभुकों को कम वजन का अनाज देने की शिकायत।
- 1230 दुकानों में खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न वितरित किया गया।
- 4428 दुकानों में खाद्यान्न नहीं दिए जाने की रिपोर्ट मिली।
इन गंभीर शिकायतों के आधार पर:
- 9577 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी।
- 91 दुकानदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज।
- 141 दुकानों का लाइसेंस रद्द।
अधिकारियों पर भी कार्रवाई
केवल दुकानदार ही नहीं, बल्कि संबंधित पदाधिकारी भी जांच के दायरे में आए हैं।
- 27 आपूर्ति निरीक्षकों/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों और 7 सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
- जांच रिपोर्ट के आधार पर 7 अधिकारियों को निलंबित किया गया है।
सरकार का रुख
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट किया है कि लाभुकों को निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी तरह की अनियमितता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह रिपोर्ट विभाग की सख्त निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए ठोस कदमों को दर्शाती है।


