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नई दिल्ली: देश में रसोई गैस वितरण को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब घरेलू एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक e-KYC पूरा नहीं किया है, उन्हें गैस सिलिंडर नहीं मिलेगा।
कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई
सरकार का यह कदम लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद उठाया गया है। कई मामलों में फर्जी कनेक्शन और एक ही व्यक्ति द्वारा कई कनेक्शन लेकर घरेलू गैस की कालाबाजारी की जा रही थी। इससे जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल पा रही थी। अब e-KYC के जरिए ऐसे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।
देशभर में छापेमारी, हजारों सिलिंडर जब्त
सरकार ने इस अभियान के तहत देशभर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हाल के दिनों में 12 हजार से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें करीब 15 हजार अवैध गैस सिलिंडर जब्त किए गए। साथ ही 2,500 से अधिक गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया गया है। इससे साफ है कि सरकार इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए है।
ऊर्जा संकट के बीच सप्लाई मजबूत
वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चुनौतियों के बावजूद सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने पर जोर दिया है। घरेलू उत्पादन में करीब 36% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा विदेशों से भी गैस की लगातार आपूर्ति हो रही है, जिससे देश में किसी तरह की कमी नहीं है।
पैनिक बुकिंग से बचने की अपील
सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत से ज्यादा गैस बुकिंग न करें। अनावश्यक बुकिंग से सप्लाई सिस्टम पर दबाव बढ़ता है और दूसरे उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है।
घर बैठे ऐसे करें e-KYC
सरकार ने e-KYC प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल सुविधा भी दी है। उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे ही e-KYC पूरा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी गैस कंपनी—Indane, HP Gas या Bharat Gas—का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करना होगा।
e-KYC की प्रक्रिया:
- मोबाइल ऐप में लॉगिन करें
- e-KYC विकल्प चुनें
- आधार OTP या फेस ऑथेंटिकेशन से सत्यापन करें
- प्रक्रिया पूरी होते ही कनेक्शन अपडेट हो जाएगा
उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से गैस वितरण में पारदर्शिता आएगी और असली लाभार्थियों तक समय पर सिलिंडर पहुंच सकेगा। साथ ही, सब्सिडी का सही उपयोग सुनिश्चित होगा।
सिस्टम होगा ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित
कुल मिलाकर, e-KYC को अनिवार्य बनाना एलपीजी वितरण प्रणाली को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इससे कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद है।
