भागलपुर, 10 जुलाई 2025:बिहार मंत्रिपरिषद द्वारा हाल ही में “बिहार युवा आयोग” के गठन को स्वीकृति देने के निर्णय का लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने जोरदार स्वागत किया है। पार्टी ने इसे बिहार के युवाओं की ऐतिहासिक जीत बताते हुए भागलपुर इकाई द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें जिला और प्रदेश स्तर के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

“अब हर युवा की आवाज़ को मिलेगा मंच”: सुभोध पासवान

प्रेस वार्ता की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष सुभोध पासवान ने कहा:

“यह फैसला हमारे नेता चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अथक प्रयासों का परिणाम है। अब बिहार का हर युवा अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचा सकेगा। यह आयोग हर युवा की आवाज़ बनेगा और हम भागलपुर के हर कोने से युवाओं को इससे जोड़ेंगे।”

आयोग के कार्य और संरचना

• आयोग में 45 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शामिल किया जाएगा।
• यह शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और युवा अधिकारों के मुद्दों पर काम करेगा।
• आयोग का उद्देश्य नीतिगत सुझाव देना, समस्याओं का समाधान सुझाना और युवाओं को नेतृत्व में भागीदारी दिलाना होगा।

“युवा नीति अब धरातल पर”: अमर कुशवाह

प्रदेश उपाध्यक्ष अमर कुशवाह ने कहा:

“यह सिर्फ एक मांग नहीं थी, बल्कि हमारे नेता चिराग पासवान जी ने इसे ठोस रूप देकर दिखाया है। युवा नीति अब केवल कागज़ों में नहीं, बल्कि व्यवहारिक धरातल पर उतर चुकी है। यह आयोग बिहार के भविष्य को नई दिशा देगा।”

“हक़ की मंज़ूरी है यह आयोग”: मनीष यादव

युवा जिला अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा:

“यह आयोग केवल एक संस्था नहीं, बल्कि हमारे हक़ की मान्यता है। अब सरकार युवाओं की बातों को गंभीरता से सुनेगी और उस पर ठोस कार्यवाही होगी।”

पार्टी की आगे की योजना

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश महासचिव संगीता तिवारी, प्रदेश सचिव सौरभ तिवारी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने इस निर्णय को लोजपा (रामविलास) की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

पार्टी ने यह भी घोषणा की कि आने वाले दिनों में:

• आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर
• युवा प्रतिनिधित्व और जागरूकता अभियान
• जिला से प्रदेश स्तर तक रचनात्मक पहल चलाई जाएगी।

युवाओं से अपील

पार्टी पदाधिकारियों ने बिहार के सभी युवाओं से अपील की कि वे इस आयोग से जुड़ें और राज्य को सक्षम, जागरूक और सशक्त नेतृत्व प्रदान करने में भागीदार बनें।

यह घोषणा बिहार में युवाओं को न केवल प्रशासनिक भागीदारी का मंच देती है, बल्कि राज्य में नीति निर्माण में युवा आवाज़ को भी निर्णायक भूमिका में लाने की दिशा में एक सार्थक पहल मानी जा रही है।