राज्य मंत्रिमंडल ने 41 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

पटना, 29 जुलाई:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार ने कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें पूर्णिया में 36.01 करोड़ रुपये की लागत से लेड-एसिड बैटरी और प्लेट निर्माण इकाई की स्थापना, बिहार युवा आयोग के लिए पद सृजन, राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 1121.41 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति, केन्द्रीय विद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

पूर्णिया में लेड बैटरी संयंत्र

• मेसर्स मिजुकी पावर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्णिया में बैटरी और प्लेट निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी।
• यह संयंत्र 8.4 लाख बैटरी प्लेट और 6 लाख बैटरियां प्रति वर्ष तैयार करेगा।
• निवेश से राज्य के 200 कुशल और अकुशल लोगों को रोजगार मिलेगा।

बिहार युवा आयोग के लिए छह पद सृजित

हाल ही में गठित बिहार युवा आयोग के लिए सचिव, अनुभाग पदाधिकारी, सहायक अनुभाग पदाधिकारी, स्टेनोग्राफर समेत छह पदों की स्वीकृति दी गई।

राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

• राजगीर (नालंदा) स्थित राज्य खेल अकादमी सह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए 1121.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
• इसमें सिविल व विद्युतीकरण कार्य शामिल होंगे।

सुपौल और कैमूर के लिए बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना

• सुपौल के छातापुर प्रखंड के 23 पंचायतों के 63 गांवों के 318 वार्डों में शुद्ध जल आपूर्ति हेतु 27 एमएलडी और 4 एमएलडी क्षमता की योजना को 320.01 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली।
• कैमूर के अधौरा प्रखंड की 7 पंचायतों के 41 वार्डों में 7.85 एमएलडी क्षमता वाली जलापूर्ति योजना हेतु 293.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण

• गोपालगंज के दोमहता में 4.63 एकड़ और दरभंगा के गोधैला में 5 एकड़ भूमि केंद्रीय विद्यालय संगठन को 30 वर्षों के लिए प्रतीकात्मक ₹1 शुल्क पर पट्टे पर दी गई।
• विद्यालय और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण होगा।

अन्य प्रमुख निर्णय

• डॉ. राममनोहर लोहिया पथ चक्र (नेहरू पथ, पटना) के निर्माण के लिए 675.50 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
• छपरा में गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक फ्लाईओवर के निर्माण हेतु 696.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
• एम्स पटना से दीघा रेल-सह-सड़क पुल और अशोक राजपथ को जोड़ने वाली सड़क परियोजना के लिए 1368.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
• स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर 7 चिकित्सा अधिकारियों को वर्षों से ड्यूटी से गैरहाजिर रहने के कारण बर्खास्त किया गया।