कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर लगी मुहर, कई जिलों को मिली बुनियादी सौगातें

पटना | 29 जुलाई 2025:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 41 अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पांच नए डेयरी संयंत्रों की स्थापना, स्कूलों के जीर्णोद्धार, सफाई कर्मचारी आयोग के गठन, सड़क परियोजनाओं, पत्रकार पेंशन योजना में संशोधन सहित कई बड़े फैसले लिए गए।

पांच जिलों में स्थापित होंगे डेयरी संयंत्र

राज्य सरकार दरभंगा, वजीरगंज (गया), गोपालगंज, डेयरी ऑन सोन (रोहतास) और सीतामढ़ी में आधुनिक डेयरी संयंत्र स्थापित करेगी।

• दरभंगा और वजीरगंज (गया) में दो-दो लाख लीटर प्रतिदिन की दूध प्रसंस्करण क्षमता।
• गोपालगंज में एक लाख लीटर प्रतिदिन।
• रोहतास और सीतामढ़ी में 30-30 मीट्रिक टन प्रतिदिन दूध पाउडर का उत्पादन।
  ये सभी संयंत्र सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDP) के अंतर्गत लगाए जाएंगे।

स्कूलों का होगा जीर्णोद्धार

राज्य के प्रारंभिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विकास के लिए 546 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

• 67,500 कक्षों का विद्युतिकरण प्रति कक्षा 40 हजार की दर से।
• माध्यमिक स्कूलों के लिए 276 करोड़ का प्रावधान।

पहली बार बना सफाई कर्मचारी आयोग

राज्य में बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है, जो सफाईकर्मियों के कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान और निगरानी का कार्य करेगा।

पेयजल योजना और अधौरा प्रखंड को सौगात

कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड की 7 पंचायतों के 41 वार्डों में पेयजल आपूर्ति के लिए 293.94 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

राजधानी में बुनियादी ढांचा होगा सशक्त

• पटना में लोहिया पथ चक्र के निर्माण हेतु 675.50 करोड़ की स्वीकृति।
• छपरा में फ्लाईओवर निर्माण हेतु 696.26 करोड़ की मंजूरी।
• एम्स से दीघा पुल तक सड़क और अशोक राजपथ तक कनेक्टिविटी के लिए 1368.46 करोड़ रुपये स्वीकृत।

पुनौराधाम मंदिर के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण

सीतामढ़ी जिले में 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 165.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुकदमा दर्ज करने पर शुल्क नहीं लगेगा।
• अररिया जिले के रानीगंज और भरगामा अंचलों में नए निबंधन कार्यालय खुलेंगे।
• 318 वार्डों में शुद्ध पेयजल हेतु सुपौल के छातापुर प्रखंड को 320.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
• 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन, फर्नीचर आदि हेतु 115 करोड़ रुपये आवंटित।
• 200 से 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण हेतु 180.19 करोड़ रुपये स्वीकृत।
• राजगीर में खेल अकादमी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 1100 करोड़ की मंजूरी।
• पूर्णिया के मरंगा में लीड बैटरी उत्पादन इकाई हेतु निजी निवेश को मंजूरी, 200 को रोजगार मिलेगा।

पत्रकार सम्मान पेंशन योजना में बड़ा संशोधन

• मासिक पेंशन राशि 6000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई।
• मृत पत्रकारों के आश्रितों को अब 3000 के बदले 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा।
• यह लाभ उन्हें दिया जाएगा जो किसी मीडिया संस्थान या सरकारी सेवा में कार्यरत न हों।