पटना, 23 सितंबर 2025: बिहार सरकार ने खादी उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में खादी संस्थानों को चरखा और करघा अब 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- 90% अनुदान: चरखा और करघा पर सरकार 90 प्रतिशत अनुदान दे रही है।
- सस्ती ऋण सुविधा: प्रति चरखा 40,000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज दर से लोन उपलब्ध।
- उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद: खादी बुनकर अधिक उत्पादन कर बड़े बाजारों तक पहुंच बना सकते हैं।
- स्वावलंबन और रोजगार: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान: खादी उद्योग को बाजार में नई पहचान दिलाने में मदद।
योजना का महत्व
खादी सदियों से भारत की संस्कृति, स्वावलंबन और आत्मसम्मान का प्रतीक रही है। आज यह पर्यावरण-संरक्षण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सतत विकास का प्रतीक बन चुकी है। बिहार सरकार की पहल से खादी उत्पादकों को लाभ मिलेगा और ग्रामीण स्तर पर आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।
लाभार्थी खादी संस्थान और बुनकर अधिक जानकारी के लिए kvibbihar.com पर जा सकते हैं।


