कहलगांव एसडीएम की अगुवाई में पीरपैंती प्रखंड में जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक निरीक्षण, कई केंद्रों पर मिली कमियाँ

भागलपुर/पीरपैंती: पीरपैंती प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। राज्य सरकार द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने के सख्त निर्देशों के बाद यह विशेष निगरानी अभियान संचालित किया गया।

एसडीएम अशोक प्रसाद मंडल और बीडीओ अभिमन्यु कुमार ने ली कमान

निरीक्षण टीम का नेतृत्व कहलगांव एसडीएम अशोक प्रसाद मंडल और पीरपैंती प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) अभिमन्यु कुमार ने किया। अधिकारियों ने

• सलेमपुर,
• पीरपैंती नगर पंचायत की खाद्यान्न दुकान,
• पीरपैंती बाजार
  सहित कई पंचायतों का दौरा किया और विभिन्न सरकारी संस्थानों की स्थिति की समीक्षा की।

स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और PDS की हुई गहन जांच

निरीक्षण अभियान के दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिनमें शामिल हैं—

• उप स्वास्थ्य केंद्र
• आंगनवाड़ी केंद्र
• सरकारी विद्यालय
• जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानें
• खाद्य दुकानें
• उबरक (खरीद-बिक्री) प्रतिष्ठान
• राजस्व विभाग से जुड़े भूमि विवाद स्थल

टीम ने केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं, लाभुकों की पात्रता, रिकॉर्ड संधारण, स्वच्छता, पोषण सामग्री के नियमित वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का विस्तार से मूल्यांकन किया।

कई केंद्रों को दिए गए सुधार के निर्देश

निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर अनियमितताएँ और कमियाँ सामने आईं। अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और लापरवाही दूर करने के लिए स्पष्ट चेतावनी भी दी।
कुछ केंद्रों पर रिकॉर्ड अपडेट नहीं पाए गए, जबकि कुछ जगहों पर स्वच्छता और पोषण सामग्री वितरण में सुधार की आवश्यकता बताई गई।

“योजनाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता” — एसडीएम

निरीक्षण के बाद एसडीएम अशोक प्रसाद मंडल ने कहा:

“वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रखंड के सभी पंचायतों में चल रही योजनाओं और सेवाओं की समग्र समीक्षा की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि आमजन को मानक अनुरूप बेहतर सेवाएँ मिलें और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।”

उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे वरीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई होगी।

निगरानी अभियान से बढ़ी पारदर्शिता की उम्मीद

प्रशासनिक अधिकारियों की इस संयुक्त कार्रवाई से आम जनता में यह सकारात्मक संदेश गया है कि सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर है और पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए नियमित निगरानी जारी रखी जाएगी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के निरीक्षण से सेवाओं में सुधार होता है और कर्मचारियों की जवाबदेही भी बढ़ती है।