Kumar Aditya
25 अगस्त तक करें आवेदन, सरकार दे रही है अनुदान और तकनीकी सहयोग
पटना, 11 अगस्त:बिहार सरकार पारंपरिक उद्योगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रही है। गन्ना उद्योग विभाग की ओर से “बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम” (वित्तीय वर्ष 2025-26) के तहत नए निवेशकों और गन्ना किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य में गुड़ उत्पादन इकाइयों की स्थापना और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025 तय की गई है।
निवेशकों को मिलेगा वित्तीय अनुदान और तकनीकी सहायता
इस योजना के अंतर्गत, गन्ना किसानों और निवेशकों द्वारा स्थापित गुड़ उत्पादन इकाइयों को उनकी पेराई क्षमता के अनुसार पूंजी लागत का 50% तक अनुदान दिया जाएगा।
- 5–20 टन क्षमता: अधिकतम ₹6 लाख
- 21–40 टन क्षमता: अधिकतम ₹15 लाख
- 41–60 टन क्षमता: अधिकतम ₹45 लाख
- 60 टन से अधिक क्षमता: अधिकतम ₹1 करोड़
सरकार चयनित निवेशकों को तकनीकी सहयोग भी प्रदान करेगी। यह योजना ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार, स्थानीय गुड़ उत्पादकों को प्रोत्साहन और आर्थिक सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
गुड़ उद्योग का महत्व
बिहार के ग्रामीण इलाकों में गुड़ उत्पादन एक पारंपरिक और प्रमुख आजीविका स्रोत रहा है, लेकिन तकनीकी विकास की कमी से यह उद्योग पिछड़ गया था। राज्य सरकार का लक्ष्य इस उद्योग को संगठित, आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है, ताकि यह बिहार की आर्थिक रीढ़ बन सके।
आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक निवेशक ccs.bihar.gov.in पोर्टल पर जाकर 25 अगस्त 2025 तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के गन्ना पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
किसानों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान
वर्ष 2025-26 के अंतर्गत, इस योजना के तहत 50-50 किसानों के समूह को 4 प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे वे बेहतर तकनीकों से गुड़ उत्पादन कर सकें और अधिक मुनाफा कमा सकें।
मुख्य बातें एक नज़र में:
- 25 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
- पूंजी लागत का 50% तक अनुदान (₹6 लाख से ₹1 करोड़ तक)
- तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण का प्रावधान
- ग्रामीण स्तर पर रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण पर जोर
