पटना: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन राशन कार्ड रद्द किए जाने का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में लाखों गरीब परिवारों के राशन कार्ड छोटी-छोटी तकनीकी और प्रशासनिक कमियों के आधार पर रद्द किए जा रहे हैं, जिससे वे न केवल सस्ते अनाज बल्कि कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो रहे हैं।

समस्तीपुर के विभूतिपुर से सीपीआई(एम) विधायक अजय कुमार ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार से प्राप्त संदिग्ध डेटा के आधार पर बिहार सरकार ने 35.36 लाख राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री भी इस संख्या की पुष्टि कर चुके हैं।

अजय कुमार ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब राशन कार्ड बनाए गए थे, तब एपीएल (APL) और बीपीएल (BPL) जैसी शर्तों को आधार नहीं बनाया गया था। लेकिन अब विभिन्न श्रेणियों और मामूली कमियों का हवाला देकर गरीब परिवारों के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं।

उन्होंने सदन को बताया कि बिहार में इस समय 1.87 करोड़ से अधिक राशन कार्डधारक हैं, जबकि कुल लाभुकों की संख्या लगभग 8.20 करोड़ है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर कार्ड रद्द किए जा रहे हैं।

विधायक ने जिला-वार आंकड़े भी सदन में रखे। उनके अनुसार, पटना में 2.99 लाख, मुजफ्फरपुर में 32 हजार से अधिक, अररिया में 17 हजार से अधिक, भागलपुर में 11 हजार से अधिक, समस्तीपुर में 19 हजार और दरभंगा में 16 हजार से अधिक राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं।

अजय कुमार ने कहा कि राशन कार्ड रद्द होने का असर केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक सीमित नहीं रहेगा। इससे लाखों गरीब परिवार आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, श्रम कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड समेत कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं।

उन्होंने सरकार से मांग की कि पात्र गरीब परिवारों के राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए, सभी मामलों की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए और जिन लोगों के कार्ड गलत तरीके से रद्द हुए हैं, उन्हें जल्द बहाल किया जाए।