बिहार कैबिनेट की अहम बैठक: उद्योग, हवाई अड्डे, पेंशन और बुनियादी ढांचे से जुड़े बड़े फैसले

पटना, 13 अगस्त 2025: बिहार में निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन को गति देने के लिए राज्य कैबिनेट ने बुधवार को कई बड़े निर्णय लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

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5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 2627 एकड़ भूमि अधिग्रहण

राज्य में उद्योग क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए कैबिनेट ने ₹812 करोड़ की लागत से 2627 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी।

• बेगूसराय: 991 एकड़ (₹351 करोड़)
• पटना: 500 एकड़ (₹219 करोड़)
• सिवान: 167.34 एकड़ (₹113 करोड़)
• सहरसा: 420.62 एकड़ (₹88.01 करोड़)
• मधेपुरा: 548.87 एकड़ (₹41.26 करोड़)

इन सभी क्षेत्रों का विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी (IDA), पटना द्वारा किया जाएगा।

साथ ही, गया जिले के डोभी में 1300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत पुराने और जारी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए होगा।

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गया में ₹35 करोड़ का वस्त्र उद्योग

गया जिले के गुरारू औद्योगिक क्षेत्र में एम/एस प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स ₹35.14 करोड़ की लागत से फैक्ट्री लगाएगी।

• उत्पादन क्षमता: 600 MTPA
• उत्पाद: पोलर फ्लीस, ब्लैंकेट कवर, बेडशीट, केसमेंट आदि
• रोजगार: 237 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार

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6 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए OLS सर्वे

कैबिनेट ने ₹290.91 करोड़ की मंजूरी देते हुए बिरपुर (सुपौल), मुंगेर, वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण), मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए Obstacle Limitation Surfaces (OLS) सर्वे कराने का निर्णय लिया।

साथ ही, गया एयरपोर्ट पर CAT-I लाइट लगाने के लिए 18 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर ₹137.17 करोड़ खर्च होंगे, जिससे यह ऑल वेदर एयरपोर्ट बन जाएगा।

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जेपी सम्मान पेंशन दोगुनी

जेपी आंदोलन (18 मार्च 1974 – 21 मार्च 1977) में भाग लेने वाले 3354 जेपी सेनानियों की पेंशन बढ़ाई गई।

• जेल में 1–6 माह: ₹15,000 (पहले ₹7,500)
• 6 माह से अधिक: ₹30,000 (पहले ₹15,000)

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पटना में नए पुल व फ्लाईओवर परियोजनाएँ

• पुनपुन नदी पर केबल सस्पेंशन ब्रिज के लिए संशोधित लागत: ₹82.99 करोड़
• मिथापुर फ्लाईओवर से चिरैयाटांड़ फ्लाईओवर कनेक्टिविटी के लिए संशोधित लागत: ₹292.74 करोड़

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विधायकों/विधान परिषद सदस्यों के फोन-इंटरनेट बिल में बदलाव

अब सदस्य बिना बिल प्रस्तुत किए ₹8,300 प्रति माह की सुविधा प्राप्त करेंगे।

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पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप पर नई गाड़ी रजिस्ट्रेशन में 50% छूट

BS-I और BS-II वाहनों को स्क्रैप करवाकर “सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट” देने पर नई गाड़ी रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% छूट मिलेगी।

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BLO और BLO सुपरवाइजर का मानदेय बढ़ा

• BLO: ₹10,000 → ₹14,000 प्रतिवर्ष
• BLO सुपरवाइजर: ₹15,000 → ₹18,000 प्रतिवर्ष
  इसके लिए ₹38.75 करोड़ स्वीकृत हुए।

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