पटना। राज्य के लोगों को बालू की किल्लत हो या नहीं मिले तो वे सीधे जिले के जिला खनन पदाधिकारी को फोन करके इसे खरीद सकते हैं। इसके लिए सभी जिलों के संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों का फोन नंबर जारी किया जाएगा। लोगों को सरकारी दर पर बालू खरीदने की सुविधा मिलेगी। यह जानकारी खान एवं भूतत्व मंत्री सह उप-मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दी। वे विकास भवन सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

इसके पहले विभागीय मंत्री ने सभी जिलों के जिला खनन पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। कहा कि बालू के अवैध खनन रोकने की जवाबदेही सभी जिलों के डीएम और एसपी की भी है। अवैध खनन में शामिल किसी पदाधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। दोषी पाए जाने पर विभागीय पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले इस वर्ष नवंबर तक 104 प्रतिशत राजस्व का संग्रह विभाग ने कर लिया है। इसी तरह दंड की वसूली में भी 120 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। कुछ जिलों ने निर्धारित लक्ष्य से दोगुणा राजस्व संग्रह किया है, जिसमें मुंगेर, लखीसराय समेत अन्य जिले शामिल हैं, जबकि 5 जिलों वैशाली, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और बक्सर में राजस्व संग्रह की स्थिति काफी खराब है। जल्द ही ऑनलाइन बालू की बिक्री की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

बिहारी योद्धाओं को किया जाएगा सम्मानित 

विभागीय मंत्री ने बताया कि वैसे बालू योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने विभाग के कॉल सेंटर पर फोन करके अवैध बालू खनन या परिवहन के बारे में जानकारी दी। इन वाहनों को पकड़वाने में मदद की है। ट्रक पकड़वाने वालों को प्रति ट्रक 10 हजार और प्रति ट्रैक्टर 5 हजार का इनाम दिया जाएगा। इन योद्धाओं के बैंक खाते में इनाम की राशि एक-दो दिन में ट्रांसफर कर दी जाएगी।