जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। इस हमले में 28 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने एक के बाद एक कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बेहद सख्त निर्देश जारी करते हुए देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है।
वीजा रद्द, पहचान और वापसी की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने-अपने राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उनकी वापसी की प्रक्रिया तत्काल शुरू करें। पाकिस्तान से जारी सभी मौजूदा वैध वीजा रद्द कर दिए गए हैं, जबकि मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे।
LTV वीजा पर स्पष्टता
हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह फैसला भारत में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें दीर्घकालिक वीजा (LTV) जारी किया गया है। उनके वीजा यथावत वैध रहेंगे। यह फैसला उन लोगों को राहत देता है जो भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं।
विदेश मंत्रालय की अपील
इस बीच विदेश मंत्रालय ने भी बड़ा बयान जारी करते हुए भारत के सभी नागरिकों से पाकिस्तान यात्रा न करने की सलाह दी है। साथ ही पाकिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों से शीघ्र भारत लौटने की अपील की गई है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में यह फैसला लिया गया। देश में सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों या संदिग्ध विदेशी नागरिकों को अब भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह के इस फैसले को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज़ से एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस फैसले के व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।