सासाराम/पटना, बिहार सरकार ने खाड़ी देशों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और सहायता को लेकर अपनी सक्रियता तेज कर दी है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण सह युवा, रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री संजय सिंह टाइगर ने स्पष्ट किया है कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार अपने श्रमिकों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

सोमवार को सासाराम परिसदन में मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में श्रमिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, योजनाओं की प्रगति और विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में खास तौर पर खाड़ी देशों में फंसे मजदूरों की स्थिति और उनके सुरक्षित वापसी व सहायता के उपायों पर मंथन हुआ।

खाड़ी संकट और लौटते श्रमिकों पर फोकस
बैठक के दौरान खाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न तनावपूर्ण हालात के चलते पैदा हुए घरेलू गैस संकट और उसके प्रभावों की भी समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न राज्यों से वापस लौट रहे श्रमिकों की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन श्रमिकों को तत्काल राहत, सहायता और पुनर्वास से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

हेल्पलाइन व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर
मंत्री ने विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों की समीक्षा करते हुए उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद श्रमिकों तक तेजी से सहायता पहुंचाने के लिए विशेष पहल की जानी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति संकट में असहाय न रहे।

युवाओं के कौशल और रोजगार पर विशेष ध्यान
बैठक में मंत्री ने युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक युवाओं को कौशल विकास योजनाओं से जोड़ा जाए।
मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार के युवाओं की प्रतिभा और कौशल आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है, जिसे और सशक्त करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

श्रमिक हित सर्वोपरि, पारदर्शिता पर जोर
संजय सिंह टाइगर ने स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रमिकों से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शिकायत निवारण और जागरूकता अभियान के निर्देश
मंत्री ने श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंत्री ने सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सरकार का स्पष्ट संदेश
इस बैठक के माध्यम से राज्य सरकार ने साफ संकेत दिया है कि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा, सम्मान और पुनर्वास उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संकट की इस स्थिति में सरकार हर स्तर पर सक्रिय रहकर श्रमिकों को राहत और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।