पटना/नई दिल्ली | बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब हिचकोले खाकर सफर नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार (10 फरवरी 2026) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 210 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता राशि जारी कर दी गई है।

​1. कहां खर्च होगा यह पैसा?

​यह राशि उन सड़क परियोजनाओं के लिए दी गई है, जिन्हें वर्ष 2023-24 में स्वीकृति मिली थी।

• ​फंड का गणित: इस चरण के लिए केंद्र का कुल हिस्सा 987.87 करोड़ रुपये तय था।
• ​अब तक: केंद्र सरकार पहले ही 383.75 करोड़ रुपये दे चुकी है।
• ​ताजा किस्त: अब 210 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
• ​बाकी: इसके बाद भी केंद्र के पास बिहार का 394.12 करोड़ रुपये शेष रह जाएगा, जो अगली किस्तों में मिलेगा।

​2. शर्त: 30 दिन में पैसा ट्रांसफर करे बिहार सरकार

​केंद्र ने पैसा तो भेज दिया है, लेकिन एक शर्त भी लगा दी है।

• ​नियम: बिहार सरकार को अपनी हिस्सेदारी (State Share) के 165.53 करोड़ रुपये मिलाकर यह पूरी राशि 30 दिनों के भीतर संबंधित एजेंसी को ट्रांसफर करनी होगी।
• ​एजेंसी: यह पैसा बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (BRRDA) के खाते में जाएगा, ताकि काम में देरी न हो।

​3. फायदा: विकास को मिलेगी रफ्तार

​इस फंड के आने से बिहार के उन ग्रामीण इलाकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जहां सड़कें अधूरी पड़ी थीं या खराब हालत में थीं। ग्रामीण कार्य विभाग अब तेजी से टेंडर और निर्माण कार्य शुरू कर सकेगा।