पटना, 08 अप्रैल 2026: बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य की ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोलने की व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले चरण में 2000 पंचायत सरकार भवनों में आधार सेवा केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे 15 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह जानकारी पंचायती राज विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर बिहार के 21 जिलों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए इस योजना के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर दिया।

ग्रामीणों को मिलेगा घर के पास आधार सेवा का लाभ
इस पहल के तहत अब ग्रामीणों को आधार कार्ड से संबंधित सेवाओं के लिए शहरों या प्रखंड कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंचायत स्तर पर ही नामांकन, अपडेट और अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

21 जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण, सुपौल, वैशाली, बेगूसराय, मधेपुरा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, सारण, सिवान, खगड़िया, सहरसा, शिवहर, किशनगंज और सीतामढ़ी जिलों के उप-विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी और जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शामिल हुए।

ई-पंचायत पोर्टल से होगी कार्यों की निगरानी
बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा विकसित ई-पंचायत बिहार पोर्टल पर उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) जमा करने के लिए विशेष मॉड्यूल उपलब्ध करा दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी संबंधित कार्य इसी पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किए जाएं, ताकि पारदर्शिता और समयबद्धता बनी रहे।

मृत्यु प्रमाण पत्र 24 घंटे में जारी करने का निर्देश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ पहल के तहत अब ग्राम पंचायत स्तर पर अंत्येष्टि के 24 घंटे के भीतर मृतकों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है। निदेशक ने इसकी प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी जिलों को नियमित रिपोर्ट भेजने और इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में प्रगति
बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की भी समीक्षा की गई। जानकारी दी गई कि 21 जिलों की ग्राम पंचायतों में अब तक 6,67,917 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। जिन जिलों में अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, वहां संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय कर अनुबंध के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति
विशेषज्ञों का मानना है कि आधार सेवा केंद्रों की स्थापना, डिजिटल पोर्टल का उपयोग और सोलर लाइट जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज होगी। इससे न केवल सरकारी सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंचेंगी, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।

बैठक में विभाग के अपर सचिव नजर हुसैन, विशेष कार्य पदाधिकारी ललित राही समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।