एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक भारत में अपने प्रवेश के एक कदम और पास पहुंच गई है। कंपनी ने सरकार के डेटा लोकलाइजेशन और सुरक्षा नियमों का पालन करने पर सहमति जताई है। यह जानकारी मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में दी गई है।

कई मीटिंग होने के बाद बनी सहमति

रिपोर्ट के अनुसार, स्टारलिंक की यह सहमति भारत के दूरसंचार विभाग (DoT) के साथ कई मीटिंग करने के बाद आई है, जहां कंपनी ने “सिद्धांत रूप में” सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए लाइसेंस (GMPCS लाइसेंस) प्राप्त करने के लिए जरूरी दिशानिर्देशों का पालन करने पर सहमति जताई। हालांकि, स्टारलिंक ने अभी तक औपचारिक रूप से अपनी सहमति पत्र नहीं सौंपा है, फिर भी यह कदम संकेत देता है कि कंपनी भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के करीब है।

डेटा लोकलाइजेशन नियमों के तहत, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों को सभी उपयोगकर्ता डेटा भारत में ही संग्रहित करना होता है और जब जरूरत पड़े, तो सरकार की खुफिया एजेंसियों को डेटा को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देनी होती है। इन नियमों का पालन करना GMPCS लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जिससे सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाताओं को परीक्षण स्पेक्ट्रम प्राप्त करने और शुरुआती संचालन शुरू करने का अधिकार मिलता है।

2022 में  किया था लाइसेंस के लिए आवेदन

स्टारलिंक ने अक्टूबर 2022 में GMPCS लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और वह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रचार और अनुमति केंद्र (IN-SPACe) के साथ भी आगे की मंजूरी के लिए काम कर रहा है। स्पेस रेगुलेटर ने स्टारलिंक और इसके प्रतिस्पर्धी, अमेज़न के प्रोजेक्ट क्यूपर, से उनके आवेदन के संबंध में और अधिक जानकारी मांगी है। IN-SPACe के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका ने मनीकंट्रोल को इस विकास की पुष्टि की और बताया कि दोनों कंपनियां रेगुलेटर द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने की प्रक्रिया में हैं।

स्टारलिंक का भारत में प्रगति करना उसी समय हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में एलोन मस्क की भूमिका पर चर्चा हो रही है। ट्रंप ने मस्क को महत्वपूर्ण भूमिका देने की बात कही है, जिससे स्टारलिंक के वैश्विक विस्तार में मदद मिल सकती है, विशेष रूप से भारत में। स्टारलिंक के भारत में लॉन्च के अंतिम बाधाएं उन नियमों से जुड़ी हैं जो सरकार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए कीमत निर्धारण और स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए स्थापित करेगी। इन नियमों के बारे में जल्द ही और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

डेटा लोकलाइजेशन नियमों के तहत, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों को सभी उपयोगकर्ता डेटा भारत में ही संग्रहित करना होता है और जब जरूरत पड़े, तो सरकार की खुफिया एजेंसियों को डेटा को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देनी होती है। इन नियमों का पालन करना GMPCS लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जिससे सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाताओं को परीक्षण स्पेक्ट्रम प्राप्त करने और शुरुआती संचालन शुरू करने का अधिकार मिलता है।

2022 में  किया था लाइसेंस के लिए आवेदन

स्टारलिंक ने अक्टूबर 2022 में GMPCS लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और वह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रचार और अनुमति केंद्र (IN-SPACe) के साथ भी आगे की मंजूरी के लिए काम कर रहा है। स्पेस रेगुलेटर ने स्टारलिंक और इसके प्रतिस्पर्धी, अमेज़न के प्रोजेक्ट क्यूपर, से उनके आवेदन के संबंध में और अधिक जानकारी मांगी है। IN-SPACe के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका ने मनीकंट्रोल को इस विकास की पुष्टि की और बताया कि दोनों कंपनियां रेगुलेटर द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने की प्रक्रिया में हैं।

स्टारलिंक का भारत में प्रगति करना उसी समय हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में एलोन मस्क की भूमिका पर चर्चा हो रही है। ट्रंप ने मस्क को महत्वपूर्ण भूमिका देने की बात कही है, जिससे स्टारलिंक के वैश्विक विस्तार में मदद मिल सकती है, विशेष रूप से भारत में। स्टारलिंक के भारत में लॉन्च के अंतिम बाधाएं उन नियमों से जुड़ी हैं जो सरकार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए कीमत निर्धारण और स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए स्थापित करेगी। इन नियमों के बारे में जल्द ही और जानकारी मिलने की उम्मीद है।