श्रम संसाधन मंत्री ने प्रधानमंत्री की पहल का किया स्वागत

पटना, 15जुलाई 2025:भारत सरकार की रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (ELI – Employment Linked Incentive) को मंजूरी मिलने के बाद बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताते हुए कहा कि यह योजना रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और औपचारिक कार्यबल के विस्तार में मील का पत्थर साबित होगी।

बिहार के श्रमिकों को मिलेगा लाभ

मंत्री ने कहा कि बिहार ऐसा राज्य है जहां के लोग पूरे देश में श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। यह योजना उन करोड़ों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की नई परिभाषा देगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार निर्माण को गति देगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ-साथ केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडावीया का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने बिहार सरकार के श्रमिकों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

फूड प्रोसेसिंग में निवेश को लेकर बिहार तैयार

मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्यमियों से आग्रह किया कि वे राज्य में निवेश करें।

“बिहार में श्रमिक उपलब्ध हैं, सड़क, एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी जैसी आधारभूत संरचनाएं तैयार हैं। उद्योगों के लिए यह उपयुक्त समय है।”

उन्होंने ‘राइस क्रिस्प’ (टूटा चावल) का उदाहरण देते हुए कहा कि इसका व्यावसायिक उपयोग खाद्य उद्योग में किया जा सकता है, जिससे गांवों में भी उद्योगों की स्थापना संभव होगी और स्थानीय रोजगार का सृजन होगा।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

• लागू अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक
• लक्ष्य: 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियाँ
• बजट प्रावधान: ₹99,446 करोड़
• लाभार्थी: पहली बार नौकरी करने वाले युवा
• क्रियान्वयन: ईपीएफओ के माध्यम से

युवाओं के लिए लाभ

• सामाजिक सुरक्षा कवरेज
• ऑन-जॉब ट्रेनिंग और कौशल विकास
• वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण
• न्यूनतम 6 माह की सेवा पर निरंतरता प्रोत्साहन

नियोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ

सरकार अतिरिक्त भर्ती की लागत का हिस्सा वहन करेगी जिससे:

• कार्यबल की स्थिरता और उत्पादकता बढ़ेगी
• औपचारिक रोजगार दर में इजाफा होगा
• उद्योगों को कुशल श्रमिक मिलेंगे

बिहार की प्रतिबद्धता

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में देश भर के राज्य श्रम मंत्रियों ने भाग लिया।
मंत्री संतोष सिंह ने कहा:

“बिहार सरकार इस योजना को राज्य के हर ज़िले तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी।”

विशेष: यह योजना न केवल देश की आर्थिक वृद्धि में सहायक होगी, बल्कि “विकसित भारत 2047” की दिशा में एक मजबूत नींव रखेगी।