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बिहार सरकार का ऊर्जा विभाग विद्युत उत्पादन, संचरण और वितरण के क्षेत्र में लगातार नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 13,484.3517 करोड़ रुपए की अनुदान मांग विधान सभा में प्रस्तुत की गई. जानकारी के मुताबिक 2023-24 वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण से बिजली दरों में 15 पैसे की कमी आई है.
बिहार के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के सहयोग से वितरण कंपनियों ने 15,109 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण किया है. इससे 1,274 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया गया. इससे वर्तमान वित्तीय वर्ष उपभोक्ताओं की बिजली दरों में प्रति यूनिट 15 पैसे की कमी आई है. बिहार की नीतीश सरकार ने कहा कि आमलोगों को सस्ती बिजली देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं.
सरकार ने कहा कि विद्युत वितरण के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत विद्युत उपभोक्ताओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में 15,343 करोड़ का अनुदान दिया गया, जिससे सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत मिली.
Sumit ZaaDav
Kumar Aditya