पटना। सात निश्चय-3 के तहत सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ कार्यक्रम के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निष्पादन को लेकर ऊर्जा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर ऊर्जा विभाग के सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने सभी आपूर्ति अंचल कार्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।

सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य जनसुनवाई

बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी अधिकारी प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनें और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

19 जनवरी 2026 से लागू होगी व्यवस्था

ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार यह नई व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।

• सोमवार: दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक
• शुक्रवार: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

इन निर्धारित समयों में सभी अंचल कार्यालयों में उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।

बैठक में वरीय अधिकारी रहे मौजूद

इस बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एमडी महेंद्र कुमार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एमडी राहुल कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उपभोक्ताओं के लिए बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य

ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि अधिकारी उपभोक्ताओं से सम्मानपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ मुलाकात करें। कार्यालयों में:

• बैठने की व्यवस्था
• पेयजल
• शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं
  उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी शिकायतों का पंजीकरण कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शुक्रवार को होगा ओपन हाउस

HT और LTIS उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए अब गुरुवार की जगह हर शुक्रवार को विद्युत भवन, पटना में ओपन हाउस मीटिंग आयोजित की जाएगी। यह बैठक दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक होगी।

ऊर्जा सचिव, दोनों डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक और सभी वरीय अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे।

ऊर्जा सचिव का बयान

“ओपन हाउस मीटिंग में ऊर्जा विभाग के सचिव, दोनों डिस्कॉम कंपनियों के प्रबंध निदेशक और वरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे औद्योगिक उपभोक्ताओं और निवेशकों की समस्याओं का त्वरित और सम्मानजनक समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।”
— मनोज कुमार सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग

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