ईडी की रिमांड अवधि खत्म, होटवार जेल भेजे गये आलमगीर आलम

बता दें कि झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के नौकर के घर से ईडी ने छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किया था। जिसमें मंत्री आलमगीर के अलावे कई और लोगों को कमीशन दिये जाने की बात सामने आई थी। ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन लिया जाता था। 2024 में जो कमीशन लिया गया उसकी लेन देन की पूरी लिस्ट ईडी के हाथ लगी थी।

छापेमारी के दौरान ईडी को यह दस्तावेज मंत्री के नौकर के घर से मिला था। फिलहाल ईडी कमीशन के पूरे खेल को सुलझाने में जुटी है। मंत्री आलमगीर के लिए एम और एच कोड का इस्तेमाल होता था जिसमें कई और लोगों को कमीशन पहुंचता था। अब इन दस्तावेजों के आधार पर ईडी कमीशन देने और लेने वालों की कुंडली खंगाल रही है।

ईडी मंत्री आलमगीर आलम के साथ-साथ उनके परसनल सेक्रेटरी संजीव लाल और लाल के निजी सहयोगी जहांगीर आलम को भी रिमांड में लेकर पूछताछ की। बता दें कि 5 मई 2024 को झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी और उनके नौकर जहांगीर आलम के घर में दो दिन तक छापेमारी की गई थी जिसमें 37 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था। इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी मिला था। जिसमें कमीशन किस-किस को जाता था इस बात का जिक्र है। ईडी ने कोर्ट में दिये गये मंत्री के रिमांड पिटीशन में यह दावा किया था कि मंत्री आलमगीर आलम को 1.50% कमीशन मिलता था। इस बात की जानकारी ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने भी दी थी।