पटना: बिहार में आपदा पीड़ितों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की बैठक में कुल 4 करोड़ 70 लाख 50 हजार रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक

सोमवार को पटना स्थित एक अणे मार्ग के संकल्प सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राहत कोष न्यासी परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राहत कार्यों और सहायता राशि से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए।

मृतकों के आश्रितों और घायलों को मिलेगी सहायता

बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार:

• राज्य के बाहर हुई दुर्घटनाओं में मृत 89 लोगों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।
• 41 गंभीर रूप से घायलों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी।
• वहीं, बिहार के भीतर विभिन्न आपदाओं में मृत 72 लोगों के परिजनों को भी राहत राशि प्रदान की जाएगी।

बाढ़ राहत शिविरों के लिए भी स्वीकृति

सरकार ने बाढ़ राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए भी मदद का ऐलान किया है:

• शिविरों में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए सहायता
• बर्तन और वस्त्र की खरीद के लिए 38.19 लाख रुपये की मंजूरी

बालश्रम से मुक्त किशोरों के पुनर्वास पर जोर

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 14 से 18 वर्ष के बालश्रम से मुक्त कराए गए किशोरों के पुनर्वास के लिए:

• प्रति किशोर 25 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी
• कुल 86 लाख रुपये श्रम संसाधन विभाग को आवंटित किए गए हैं

सरकार हर संकट में साथ: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा के समय राहत कोष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और इसके जरिए जरूरतमंदों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में लोगों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

इस अहम बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, डीजीपी विनय कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।