सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने भागलपुर में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की, कृषि क्षेत्र में प्रगति की सराहना

भागलपुर, 2 मई 2025:भागलपुर के समीक्षा भवन में बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कहलगांव विधायक श्री पवन कुमार यादव, जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी और सहकारिता विभाग के प्रमंडलीय व जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

धान अधिप्राप्ति में भागलपुर को दूसरा स्थान
बैठक के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी मणि भूषण प्रसाद ने बताया कि भागलपुर में धान अधिप्राप्ति 83.18 मीट्रिक टन हुई है, जिससे जिला बिहार में दूसरे स्थान पर रहा। गेहूं अधिप्राप्ति 6.3 मीट्रिक टन हुई है। इसके अलावा, फसल सहायता योजना के तहत विभिन्न वर्षों के सत्यापित आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी गई।

सहकारिता ढांचे की मजबूती पर ज़ोर
जिले में कुल 246 पैक्स, 12 किसान उत्पादक सहकारी समितियां, 5 प्रखंड सब्जी उत्पादक समितियां और 143 बुनकर समितियां कार्यरत हैं। मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने इन संस्थाओं की भूमिका की सराहना की और भागलपुर की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सनहौला प्रखंड में चावल मिल का निरीक्षण कर वहां के कार्यों की सराहना की।

सब्जी उत्पादकों के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सब्जी प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया गया है। इसके तहत हर प्रखंड में 10 मेट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज, 20 मेट्रिक टन का गोदाम, मार्केटिंग शेड और ग्रेडिंग प्लेटफार्म बनाया जाएगा। जिले में 2 एकड़ भूमि पर इसका विस्तृत केंद्र विकसित किया जाएगा।

डीएम ने दी जमीन उपलब्ध कराने की जानकारी
बैठक में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि सब्जी मार्केटिंग सेंटर के लिए दो एकड़ भूमि शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की सब्जियों की मांग राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सकती है, बशर्ते किसानों को ऋण और तकनीकी सहायता समय पर मिले। इसके लिए सहकारिता विभाग की अहम भूमिका रहेगी।

सहकारिता चौपालों की प्रगति पर चर्चा
बैठक में बांका और भागलपुर जिले के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर पंचायत स्तर पर आयोजित चौपालों की जानकारी भी साझा की।

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सहकारिता से सशक्त हो रहा ग्रामीण बिहार
यह समीक्षा बैठक दर्शाती है कि सहकारिता ढांचे के माध्यम से राज्य सरकार कृषि और ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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